२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारलाई नटेरेका पूर्वमन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयको भ्रष्टाचारमा परेका पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अख्तियारको बारम्बारको आमन्त्रणमा पनि बयानका लागि गएका छैनन् ।

उनलाई बयानका लागि बोलाउँदा नगए पनि उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रहरी लगाएर लैजान सकेको छैन । तर अहिले आएर भने पछिल्ला केही दिनयता मन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका अख्तियारको समाचार स्रोतले जनाएको छ । बयानका लागि बोलाइएका नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएको अख्यितयार स्रोतले जनायो ।

सो टेरामक्स काण्डमा अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, वर्तमान मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललगायत पनि सो काण्डको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । यसवारे के भएको हो, आयोगमा आएर कुरा राखिदिनुप-यो भनेर हामीले गरेको आग्रहलाई उहाँले बेवास्ता गर्दै आएको भएको थियो अहिले आएर भने सम्पर्कमै आउन छोड्नुभयो ।

हामीले सम्पर्कविहीनको सूचीमा राखेका छौँ– अख्तियार स्रोतले भन्यो । आयोगको समाचार स्रोतले आजसम्म हेर्ने र आज पनि सम्पर्कमा नआएमा प्रहरी लगाएर ल्याउन पनि सकिने रणनीति बनाइरहेको जानकारी दियो । सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।