२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारलाई नटेरेका पूर्वमन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयको भ्रष्टाचारमा परेका पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अख्तियारको बारम्बारको आमन्त्रणमा पनि बयानका लागि गएका छैनन् ।

उनलाई बयानका लागि बोलाउँदा नगए पनि उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रहरी लगाएर लैजान सकेको छैन । तर अहिले आएर भने पछिल्ला केही दिनयता मन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका अख्तियारको समाचार स्रोतले जनाएको छ । बयानका लागि बोलाइएका नेपाली कांग्रेसका सांसद कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएको अख्यितयार स्रोतले जनायो ।

सो टेरामक्स काण्डमा अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, वर्तमान मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललगायत पनि सो काण्डको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । यसवारे के भएको हो, आयोगमा आएर कुरा राखिदिनुप-यो भनेर हामीले गरेको आग्रहलाई उहाँले बेवास्ता गर्दै आएको भएको थियो अहिले आएर भने सम्पर्कमै आउन छोड्नुभयो ।

हामीले सम्पर्कविहीनको सूचीमा राखेका छौँ– अख्तियार स्रोतले भन्यो । आयोगको समाचार स्रोतले आजसम्म हेर्ने र आज पनि सम्पर्कमा नआएमा प्रहरी लगाएर ल्याउन पनि सकिने रणनीति बनाइरहेको जानकारी दियो । सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।