• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   युएईविरुद्ध खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा ★   सर्वोच्चले रोक्यो ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णय ★   गर्मी छल्न सुकुटे, र्‍याफ्टिङले पर्यटक आकर्षित ★   बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरुको जोड ★   ‘दलीय न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन’ ★   नन्दाले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाइन् ★   गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै दर्ता रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी ★   तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्नुअघि केजरीवालले भने – म देश बचाउन जेल जाँदैछु ★   डेढ अर्ब ठगी आरोप लागेका लामाले पत्रकारलाई भने, ‘राम्रोसँग फोटो खिच्नुहोस्’ ★   यो हो संसारकै सबैभन्दा गर्मी ठाउँ, तापक्रम कति होला ?

सर्लाहीका उखु किसानले पाए अनुदानबापतको रकम



सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले एक वर्षपछि अनुदानबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको खातामा अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले अनुदानवापतको रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ खातामा पठाएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँ अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित रु छ सय १० निर्धारण गरिएको थियो । जसमा रु पाँच सय ४० चिनी मिल र रु ७० सरकार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानका लागि वितरण गर्न बाँकी रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये सरकारले दसैँअघि रु ११ करोड २६ हजार छ सय ३८ निकासा गरेको थियो । बाँकी अनुदान रकम सरकारले पठाएपछि उखु उत्पादक किसानको बक्यौता रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले किसानको खातामा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले किसानलाई अनुदान रकम खातामा आएको वा नआएको बुझ्न आग्रह समेत गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ निर्धारण गरेको छ । चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र सरकारले रु ७० गरी प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हो । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल रु १० अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । रासस