काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री एवम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ५ बुंदे असहमति पत्र बुझाएका छन्। शनिवार बालुवाटारमा बसेको बैठकमै पुगेर नेपाल पक्षका ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर सांसदहरु सोम पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार र जीवनराम श्रेष्ठले उक्त पत्र पेस गरेका हुन्।
उनीहरूले बुझाएको पत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधानको धारा ४३ (ख) को ४ बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने कुरा स्मरण गराएको छ ।
यस्तै गरी अदालतको फैसला पश्चात् पार्टी विधानको धारा १४ (क) र (ख) को १, २, ३ बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्रै कुनैपनि निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो छ नेपाल समुहले पठाएको लिखित मागपत्र :
१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ४३ (क) २ मा ‘संविधान सभारसंसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने छ र सो अनुरूप कार्य गर्ने छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफूखुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानूनसम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लंघन गरी अघि बढाउन खोज्ने कनैपनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ।
२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान को धारा ४३ (ख) को ४ बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने करा स्पष्ट उल्लेख छ।
संसदीय दलको विधान विधिवत् निर्माण भई विधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ।
यसको विपरीत गरिएका र गरिने सबै कार्यहरू पार्टी विधानविपरीत भई अमान्य हुने स्वतः स्पष्ट छ। तर संसदीय दलसम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत भए गरिएका काम कारबाहीमा सहमति जनाउन विधानविपरीत भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उल्लंघन हुन्छ।
३. सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात् पार्टी विधानको धारा १४ (क) र (ख) को १, २, ३ बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो कमिटीको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ।
त्यसो नगरी पार्टी विधानको धारा १३ (ख) ३ तथा धारा १३ (क) को व्यवस्था विपरीत पार्टी विधान संशोधन गरिएको, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रुपमा मनोनयन गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिइएको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक र उत्त किसिमले पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत मनोनय गरिएका व्यक्तिहरुलाई सामेल हुनेगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समानान्तर एकै दिन र समयमा राखिनुको आशयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीका कामहरूको वैधानिकताप्रति सजग हनु आवश्यक हुन्छ।
४. २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात् गठित संघीय संसदमा नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको विधान बनेको छैन।
त्यस अघि संविधान सभा, संसदीय दलको प्रयोजनका लागि बनेको विधान नेपालको संविधान अन्तर्गत भएको आम निर्वाचनद्वारा गठित संसदका लागि लागु हुन वा मान्य हुनसक्दैन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को संसदीय दलको विधान नभएको र सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पुनर्जीवित भएको स्थितिमा संसदीय दलको नयाँ विधान निर्माण गरी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
यस्तो स्पष्ट वैधानिक प्रक्रियाका विपरीत गरिने कुनैपनि कार्य कानून र पार्टी विधान विपरीत हुन्छ। त्यस्तो कार्यमा जननिर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को कुनै पनि सदस्यले समर्थन जनाउन वा त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन दिन मिल्दैन।
५. संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय वा संसद भवनमा हुने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ।
कुनै विशेष परिस्थिति आइपर्दा मात्र पार्टी कार्यालयमा पनि त्यस्तो बैठक हुनेगरेको थियो यस्तो स्थापित पद्धति र अभ्यासको विपरीत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने कार्य उक्त पद्धति र अभ्यास विपरीत मात्र हुने नभई पार्टीमा गम्भीर राजनीति, नीति र संगठनसम्बन्धी मतभेद र विवाद उत्पन्न भइरहेको बेला बैठकलाई प्रभावित हुनेगरी विधान, विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने काममा समेत अवरोध सिर्जना हुन्छ।
हामी विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया र स्थापित अभ्यास अनुरुप आयोजना हुने संघीय संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई संघीय संसदमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कटिबद्ध छौं।
तर उपर्युक्त पार्टी विधानको व्यवस्था, पार्टीको पद्धति र अभ्यास तथा तथ्यको कारण हामी ३८ जना तपसिल बमोजिमका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संघीय संसदीय दलका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा बोलाइएको भनिएको संघीय संसदीय दलको बैठकमा विद्यमान स्थितिमा उपस्थित हुने परिस्थिति नरहेको जानकारी गराउँछौं।
