काठमाडौँ । मुलुकको कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन वर्षको तीनपटक खेती गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएका ठूला सिँचाइ आयोजनाको काम अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यद्यपी, केही आयोजना भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सरकारले छ वटा सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ । सिक्टा, बबई रानीजमरा कुलरीया, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, महाकाली सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । सबै प्रकारका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएपछि आयोजनाको गति र मति भने खुसी व्यक्त गर्न लायकका छैनन् ।
सरकारले जत्ति नै जोड दिएपनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ती आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र निरीक्षण गर्न थाल्नु भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना स्थलमै पुगेर समस्या निराकरणका लागि पहल गरिरहनु भएको छ । आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया: अन्तिम चरणमा
रानी जमरा कुमरीया सिँचाइ आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सो आयोजनाबाट चार दशमलब सात मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन गरिएको छ । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर बढी भन्दा बढी लाभ लिने समेत सरकारको योजना साकार हुँदै गएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो आयोजनाले कैलालीको महत्वपूर्ण कृषि भूमिलाई हराभरा बनाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सो आयोजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी छ । आव २०६७र६८ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब ७० करोड बराबर छ । हाल आयोजनको भौतिक प्गति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेशनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा थिग्रयाउने पोखरी निर्माण पूरा भएकोछ । मूल नहरमा गेट जडान, एक४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत् गृहमा इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकलतर्फका काम पुरुा भई बिजुली उत्पादन समेत शुरु भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडिइसकेको जानकारी दिनुभयो । “हाल परीक्षणको रुपमा प्रणालीमा बिजुली जोडिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायीक रुपमा जोडन मैले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको छु ” उहाँले भन्नुभयो । सिँचाइसँगै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाका रुपमा रानीजमरा कुलरीया हालसम्मकै पहिलो हो । आयोजनाले ७४ किलोमिटर लामो कृषि ग्रामीण सडक स्तरोन्नती गरिसकेको छ । धोबीनी खोला जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम हाल जारी छ ।
सिक्टा सिँचाइ: कछुवाको गति
बाँकेको कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम जारी छ । अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको पछाडि यथेष्ट बजेटको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन जिम्मेवार रहेको समवद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । सो आयोजनाले ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।
आयोजना शुरु भएको मितिदेखि हिसाब गर्ने हो भने झण्डै दुई दशक पूरा भएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति भने ३९ दशमलब ७६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आव २०६१/६२ देखि संशोधित गुरुयोजना अनुरुप काम भइरहेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु ५२ अर्ब ८९ करोड बराबर छ । आयोजनाको पूर्वी नहरतर्फ झण्डै ३८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म करु २० अर्ब ७१ करोड ६० लाख बराबर खर्च भएको सो आयोजनाको हाल परुवा हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता भई काम जारी छ । सिनाबाज क्षेत्र बचाव कार्यको ठेक्का सम्झौता भएको छ । पूर्वीनहरको बाँकी कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ ।
यद्यपी आयोजनाले गति लिन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नियमित रुपमा अनुमगन शुरु गर्नुभएको छ । आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायी परिचालनलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । हरेक एक महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्न भनिएको छ । निर्माण भएको नहर समेत घुलनशील माटोका कारण भत्कन गई विभिन्न कानुनी झमेला समेत आयोजनाले व्योहोरेको छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन पनि आयोजनाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अब कुनै पनि प्रकारको बहाना नचल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
भेरी बबई: काममा छैन गति
नदी पथान्तरण परियोजनाका रुपमा शुरु गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हालत पनि कछुवाको गति भन्दा फरक देखिएको छैन । पटक पटक भएका अनुमगन, निर्देशन र निरीक्षणले पनि काम गरेको छैन । मन्त्रालयमा केही दिन पहिले मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर मन्त्री बस्नेतले आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले आयोजनालाई दोष देखाउने, आयोजनाले निर्माण व्यवसायी देखाएर दोषारोपण गर्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधानमा मन्त्री बस्नेतले पहल गर्नुभएको हो ।
आव २०७१/७२ देखि शुरु भएको सो आयोजनाको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ तीन बर्ष पहिल्यै टनेल बोरिङ मेशिन (टिबीएम) ले खनेर सकिसकेको छ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति मात्रै ६४ प्रतिशत छ ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपनि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, परामर्शदाताको समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । हाल बालुवा थिग्रयाउने पोखरीको छ वटा मध्ये तीन दशमलब पाँच वटा बे को ८५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । बाँधतर्फ ट वटा मध्ये दुई वटा बे को निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा ढिलाई हुँदा सरकारले आवश्यक चासो देखाउँदै समस्या समाधानका लागि आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी रमण महत्तोले आयोजनाका कर्मचारी आयोजना स्थलमा नबस्दा समस्या भएको दावी गर्नुभएको थियो । उहाँले भुक्तानीमा समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री बस्नेत समक्ष माग राख्नुभएको थियो । मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रमुखलाई आयोजनामा रहन नरहे कारवाहीको दायरामा ल्याउने कडा निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले निर्माण व्यवसायीको सबै माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र एक महिनामा मन्त्रालयका तर्फबाट अनुमगन गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण व्यवसायीले थप जनशक्ति परिचालन गरेको र कामलाई गति दिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जिब बरालले जानकारी दिनुभयो । कोरोना, डिजाइन तथा ड्रइङमा समय लागेका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइएको छ ।
सरकारले बबई मान खोला डाइभर्सन आयोजना समेत गरेर आव २०८४/८५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको भएपनि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने आव २०८२/८३ मा नै पूरा गर्नुपर्नेछ । सो आयोजना समेत बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो । त्यसबाट कूल ४६ दशमलब आठ मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन हुनेछ ।
सरकारले अगाडि बढाएका छ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदा दुई लाख ८७ हजार पाँच सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सहायक उत्पादनको रुपमा ८२ दशमलब पाँच मेगावाट बिजुली पनि प्रणालीमा थप हुनेछ । हाल सिँचाइका लागि सरकारले पचास प्रतिशत छुटमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसको लाभ समेत प्राप्त हुनेछ ।
सुनकोशी मरिण; सुरुङ निर्माणमा सफलता
यस्तै, नदी पथान्तरण आयोजनाको अर्को परियोजना हो सुनकोशी मरिण डाइभर्सन । आयोजनाको कूल लागत रु ४९ अर्ब ४२ करोड बराबर छ । आव २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हाल टिबीएमले धमाधम सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ । कूल १३ दशमलब तीन किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० दशमलब पाँच किलोमिटर सुरुङ निर्माण पूरा भएको छ । हाल भौर्गभिक जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ ।
सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएपनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएको छ । तराई मधेशका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, खानेपानी सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको आयोजनालाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार निर्माण व्यवसायी पटेल इञ्जिनियरिङ र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई अन्य काममा गति दिन प्रयास भइरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले आयोजनामा जनशक्ति थप गर्न तथा उपकरण परिचालनमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयमा नै बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ ।
बबई सिँचाइ समय मात्रै बित्यो
राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना हो बबई सिँचाइ । आव २०४५/४६ देखि शुरु भएको आयोजनाले लामो समय व्यतित गरेको छ । कूल लागत रु १८ अर्ब ९६ करोड भएपनि हालसम्म रु १२ अर्ब ९८ करोड बराबर खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनामा रहेको जटिलता फुकाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको भनाइ छ । आयोजनाको पूर्वी मूलनहरतर्फ ३४ दशमलब पाँच किलोमिटर र पश्चिमतर्फ २८ किलोमिटर पूरा भएको छ । शाखा उपशाखातर्फ दुई सय ९२ किलोमिटर पूरा भएको छ । बाढीले क्षति बनाएको २५ दशमलब ९१ किलोमिटर क्षेत्रमा संरक्षण कार्य भइरहेको छ । आयोजनाले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । चालु आवको प्रथम त्रैमासमा भने आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ ।
महाकालीमा भएन अपेक्षित प्रगति
यस्तै आव २०७७/७८ देखि शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कूल लागत रु ३५ अर्ब बराबर छ । हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब आठ प्रतिशत बराबर रहेको आयोजनाले ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । ब्रम्हदेव क्षेत्रमा दुई हजार नौ सय, मालाखेतीमा छ हजार तीन सय ५५, त्रिभुवन बस्तीमा १९ हजार छ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याएर कृषि उपज उत्पादनमा बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा पनि जटिलता पैदा भएको छ ।
सरकारले हालसम्म १५ लाख ५७ हजार ९८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दावी गरेको छ । यस्तै चालु आवको हालसम्म एक हजार तीन सय ७९ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, १२ हजार नौ सय ८५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ ।
चालु आवमा प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो सूचीमा २७ र दोस्रो सूचीमा चार गरी कूल ३१ वटा आयोजनाको काम निर्धारण गरिएको छ । कूल रु ३१ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख बराबरको बजेट सिँचाइका लागि उपलब्ध छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सिँचाइका लागि रु ५० अर्ब बराबरको बजेट माग गरेको भएपनि अपेक्षित बजेट प्राप्त नभएकाले निर्धारित काम गर्न समस्या परेको महानिर्देशक ओलीको भनाइ छ ।
तीनै तहका सरकारको काम निर्धारण
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामका बारेमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ । तराईमा पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा एक सय हेक्टरर हिमाली क्षेत्रमा ५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम संघीय सरकारले गर्नेछ । यस्तै तराईमा दुई सयदेखि पाँच हजार हेक्टर, पहाडमा ५० देखि एक सय हेक्टर र हिमालमा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन, साना जलस्रोत संरचनाको पुन: निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको काम भने स्थानीय तहले गर्नेछ ।
जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, रणनीति तथा कानुन निर्माणको काम संघीय सरकारले सम्पादन गर्नेछ । सरकारले कामको समेत बाँडफाँड गरेको र सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेका कारण सुक्खा क्षेत्रमा छिट्टै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रि लक्ष्य पूरा हुने व्श्विास लिइएको छ । पहाडका टार तथा सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अगाडि बढाइएको छ । तराई मधेशमा एकीकृत तराई मधश सिँचाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । त्यसबाट स्यालो र डिप ट्यूबबेल निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कृषि उपजको उत्पादनमा बढोत्तरी भई मुलुक आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिइएको छ । रासस
