काठमाडौँ । सरकारले गहुँको न्युनतम समर्थन मुल्य ३ हजार ६५० रुपैयाँ १४ पैसा तोकेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ १४ पैसा निर्धारण गरेको हो ।
बैठकले नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता १९८१ लाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न नेपालको तर्फबाट वन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, झुटा विववरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाबाट प्राप्त गरेका ६ वटा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रहरु रद्द गरी निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय पनि भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले मलेसियाका लागि नेपाली राजदुत डिल्लीराज पौडेललाई फिलिपिन्सका लागि गैरआवासीय राजदुत तोक्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी नेपाली सेनाका दुई जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा र नौ जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माकाअनुसार काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सडक खण्ड निर्माणको लागि संलग्न शर्तहरुको पालना गर्ने गरी मकवानपुर र बारा जिल्लाको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४०.१९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो वनमा रहेका ४ हजार ३४५ गोटा रुख/पोल कटान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वप्न बगैँचा विकास समितिको रिक्त दुई सदस्यमा श्रृजना मल्ल राणा र लोकभक्त समशेर जबरालाई मनोनयन गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को रिक्त सदस्यसचिव पदमा महेश भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले वि.सं. २०८१ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण पनि गरेको छ । बैठकले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड(ख) को प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजाति(दलित बाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, आर्थिक एवं प्रिन्टिङ सल्लाहकारमा रामकृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ भने गोरखापत्र संस्थानको कानूनी सल्लाहकारमा सुशीला चौधरीलाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
