काठमाडौँ । बाँके जिल्ला अदालतले नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
झन्डै चार वर्षपछि बुधबार बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले ४१ जना प्रतिवादीमध्ये १९ जनामाथि कसुर ठहर गरेको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बचतकर्ताहरुको ३८ करोड १७ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, कर्मचारी सहित ४१ जनाका विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले २०७६ असोज २८ गते सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदालतले गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सुर्यबहादुर बिक, लिला भन्ने लिलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रबिन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दिप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने स्रेस्तेदार वाग्लेले बताउनुभयो ।
कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरुको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।
जिल्ला अदालत बाँकेले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीलाई सजायपूर्वको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम जिसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।
अदालतले सहकारी संस्थाका संचालक समिति उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले संचालक समिति विघटन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी विभागका रजिष्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका राजपत्रांकित कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, जाहेरवाला ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने र विशेष साधारणसभा आह्वान गरी संचालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले सञ्चालक समिति गठन भएपछि ऋण लिई ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट सावाँ र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिन, संस्थाको चलअचल सम्पत्ति खोजी गर्न, प्रचलित सहकारी ऐनरकानुन बमोजिम सहकारी संस्थाको कोष अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर रहन, संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाको रकमको सावाँ ब्याज फिर्ता माग्न आएमा निजहरुलाई फिर्ता दिई सो को विवरण अदालतको तहसिल शाखामा दिन राख्न आदेश दिएको छ ।
जाहेरीकर्ताको पक्षबाट वकालत गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले जिल्ला अदालतको आदेशले पीडितलाई केही न्यायको अनुभूति प्राप्त भएको तर र पीडितको माग दाबीबमोजिम संगठित अपराधमा सजाय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी बित्तिय बिकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द छ ।
सहकारी बन्द भए पछि ११ हजार ४ सय ८ जना बचतकर्ताहरु जम्मा गरेको रकम फिर्ताका लागि सडक आन्दोलनदेखि प्रहरी प्रशासन र हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना गुनासाहरु सुनाएका पनि समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरुले जिल्ला अदालत बाकेमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त घोटालामा संलग्न ४१ जना अभियुक्त जिल्ला अदालत बाँकेको थुनछेक आदेशबाट ठगी गरेको अभियोगमा सात जना पुर्पक्षका लागि सहकारीका कर्जा शाखाका प्रमुख गौरव श्रेष्ठ, प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भन्डारी, कर्जा सहायक अरुण पाठक, प्रबन्धक गंगाधर सुबेदी, खजुरा शाखाका प्रबन्धक सुरज बिक र सहकारीका कर्मचारीहरु शारदा थापा र बलराम यादव कारागारमा चलान भएका थिए ।
बैकका सञ्चालक र कर्मचारीहरु मिलेर १० वर्षदेखि नक्कली कागजपत्र बनाएर नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र लेखा परिक्षक गरी ४१ जनाको मिलेमतोमा बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्दै आएको बताइएको छ।
