जाजरकोट । अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नहुँदा जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितहरुको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।

गत कार्तिक १७ गते राति ११ बजेर ४७ मिनेट जाँदा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर ६ दशमलव ४ म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पमा ठूलो मात्रामा मानविय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको थियो । भूकम्पका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका करिव सबै घरहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपनि आजसम्म भूकम्प प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले २५/२५ हजार रुपैयाँका दरले दुई पटक गरेर अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार दिने कार्यविधि बनाएको छ । सोही कार्यविधि अनुरुप भूकम्प प्रभावितहरुले रकम भने लिइरहेका छन् । तर मौसमी प्रतिकुलताका कारण भूकम्प प्रभावितहरुको जनजीवन भने दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै गइरहेको छ । प्रभावितहरु त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् । कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा त्रिपालले समेत थेग्ने अवस्था नहुँदा प्रभावितहरुले सरकारले अस्थायी आवास निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने आग्रह गरिरहेका छन् ।

जाजरकोटको भूकम्प प्रभावित भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले आफूहरु अस्थायी आवास कसरी दिने भन्ने कुराको दबाबमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भेरी नगरपालिकामा मात्रै ४५ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै ठूलो संख्यामा पूर्वाधारको क्षति भएको बताउनु भयो । घर भग्नावशेषमा परिणत भएका र आशिंक क्षति भएकाहरुमा पनि बस्न सक्ने अवस्था नहुँदा त्रिपालले मात्रै जाडो धान्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।

त्रिपालले जाडो छेकेन, टेन्ट सबैलाई दिन सकिएन ,त्रिपालभित्र सुतेर बिहान उठ्दा ब्ल्याङकेट भिजेको अवस्थामा हुन्छ

नगरप्रमुख घर्तीकाअनुसार भूकम्प प्रभावित सबैले त्रिपाल पाएका छन् । तर त्रिपालभित्र सुतेर बिहान उठ्दा ब्ल्याङ्क्वेट भिजेको अवस्थामा हुने गरेको उहाँको भनाई छ । एउटा त्रिपालबाट हिउँद कटाउन पर्याप्त नहुने उहाँले बताउनु भयो । त्रिपालको विकल्पमा टेन्ट दिन सकिएको भए केही सहज हुने र टेन्ट पर्याप्त मात्रामा नआएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । दातृ निकायले थोरै संख्यामा ल्याएका टेन्टहरु दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवति महिला, सिकिस्त घाइते र मृतक परिवारलाई दिइएको छ तर अरुलाई दिन सकिएको छैन । नगरप्रमुख घर्तीले त्रिपालमुनि बस्दा झनै समस्या बढ्न थालेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पीडित सबैको घरमा त्रिपाल पुगेको छ । तर त्रिपालमुनि सुत्दाखेरी निकै कष्टकर भइसक्यो । बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा ब्ल्याक्वेट भिजेको अवस्था देखियो । अब त्रिपालले हिउँद कटाउन पर्याप्त भएन । उपयुक्त राहतको सामग्री हुन सकेन । यसको विकल्पमा टेन्ट दिन सक्नुपथ्र्यो । टेन्ट नेपालमा उत्पादन नहुँदो रहेछ । टेन्टको बारेमा स्थानीय सरकार, दातृ निकाय, प्रादेशिक सरकार हुँदै नेपालमा उत्पादन नहुने हुँदा यो जटिल देखेँ मैले ।

केही दातृ निकायले ल्याउनुभएको छ भने हामी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवति महिला, सिकिस्त घाइते, मृतक परिवारलाई छुट्याएको हुन्छौँ । बाँकीलाई पुगेन । त्यसैले हामीलाई चुनौति भएको छ । त्रिपाल हाम्रो स्वास्थ्यको हिसावले राम्रो हुन सकेन । यो घातक भएको छ । यो कुरा मैले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुदेखि लिएर सांसदहरुमा पुर्‍याएको छु ।’

नागरिकको अपेक्षा– छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवासको उपलब्धता

भूकम्प प्रभावितहरुले जटिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न होस् भन्ने चाहेका छन् । नगरप्रमुख घर्तीकाअनुसार जाडोको यो समयमा जाजरकोटका माथिल्लो भागहरुमा हिउँ पर्ने गर्छ । केन्द्र भाग रामीडाँडाँमा पनि हिउँ पर्छ । नलगाड नगरपालिका र भेरी नगरपालिकाको वडा नं.२ र वडा नं.६ मा पनि हिउँ पर्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ हिउँबाट जोगाउनका लागि पनि अस्थायी आवास तुरुन्त आवश्यक भइसकेको छ ।

भेरी नगरपालिका प्रमुख भन्नुहुन्छ – ‘नागरिकको अपेक्षा जतिसक्दो हामीलाई अस्थायी आवास दिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ । हामी एक्लै रहेनछौँ भन्ने चाहीँ पुष्टि भएको छ । हृदय सफा भएका विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरु, व्यक्तिहरु जुटेर एकपछि अर्को राहतको सामग्री पुर्‍याइदिनुभएको छ । जस्तै: ब्ल्याङ्क्वेटहरु, न्यानो कपडाहरु, खाद्य सामग्रीहरु आउने क्रम जारी छ । यो मितिमा हिउँदको समय छ । सित परिरहेको छ । मौसम परिवर्तन भयो भने त्यहाँ हिउँ पर्ने अवस्था पनि हो । माथिल्लो भागमा हिउँ पर्छ । जस्तो: केन्द्र भाग रामीडाँडाँमा हिउँ पर्छ । नलगाड नगरपालिकामा पनि हिउँ पर्छ । र मेरो भेरी नगरपालिका हो, केही वडाहरुमा वडा नं. २, वडा नं. ६ को भू–भागमा हिउँ पनि पर्छ । त्यसो भएको हुनाले जतिसक्दो छिटो एउटा छानायुक्त भवन, अस्थायी अवास आवश्यक छ । अधिकांश घरहरु चर्किएका छन् । खतरायुक्त घरहरु छन् । त्यसकारणले जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरिदिओस् भन्ने नै छ ।’

आंशिक रुपमा चर्किएका घर भत्काउन चाहँदैनन् प्रभावितहरु ,कार्यविधिले थप जटिलता

भूकम्प प्रभावितहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले कार्यविधि नै बनाएर पठाएको छ । सोअनुसार आंशिक रुपमा चर्किएका घरहरु पनि भत्काउनुपर्ने र अस्थायी आवास बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आंशिक रुपमा चर्किएका घरहरु मानिसहरुले भत्काउन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरु घर नभत्काइ अस्थायी आवास बनाउन चाहन्छन् तर कार्यविधिले त्यसो गर्न नदिँदा प्राविधिक रुपमा जटिलता देखिएको नगरप्रमुख घर्ती बताउनुहुन्छ । आफूहरुले सो समस्याका बारेमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमनका लागि आएका संसदीय समितिहरुलाई पनि जानकारी गराएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा संघीय सरकारबाट आएको छ कार्यविधि । हामीले त्यो कार्यविधिमै टेकेर गर्नुपर्छ । कार्यविधिका केही प्राविधिक जटिलताहरु रहेछन् । जस्तो: एउटा जटिलता, कतिको घर आंशिक रुपमा चर्किएको छ । त्यो खतरा नै हो एक किसिमको । अर्को भूकम्प आएपछि त्यो घर जान्छ । हामीले त लाभग्राही पहिचान भइसकेपछि तिमीले अस्थायी अवास बनाउन त्यो घर भत्काउनुपर्नेछ अन्यथा अस्थायी आवासका लागि तिमी योग्य ठहरिँदैनौ भन्छौँ । तर धेरै लाभग्राहीको कुरा यो नभत्काएर नै हामीले अस्थायी अवास बनाउने र प्रयोगमा ल्याउने भन्नेकुरा जटिलता आएको छ । हामीले संसदीय समितिहरुलाई पनि जानकारी गराएका छौँ ।’

विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र प्रशासनिक भवनहरुको पुन:निर्माणमा संघीय सरकार उदासिन

भूकम्पका कारण भेरी नगरपालिका लगायत प्रभावित क्षेत्रहरुमा रहेका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र विभिन्न प्रशासनिक भवनहरु पूर्ण अथवा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । तर त्यसको पुन:निर्माणका सम्बन्धमा संघीय सरकार उदासिन बनेको भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहको स्रोत, साधनले नपुग्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । संघीय सरकारले अस्थायी आवास बनाउने कार्यविधिमा पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी लगायतका संरचनाहरुको बारेमा केही नबोलेको उहाँले बताउनु भयो । केही ठाउँमा भने विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा अस्थायी रुपमा पठन–पाठन गराउनका लागि संरचनाहरु बनेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कार्यविधिमा अस्थायी आवासको मात्रै कुरा गरेको छ । अस्थायी रुपमा पठनपाठन गर्न केही बोलेको छैन । स्वास्थ्य चौकीको बारेमा पनि केही बोलेको छैन । हामी आफैँ अगाडी बढेर, दातृ निकायहरुसँग अनुरोध गरेर अगाडी बढेको हुनाले विभिन्न दातृ निकायहरु आइदिनुभएको छ । र हामीले उहाँहरुलाई विभिन्न स्कुलहरुमा कामहरु धमाधम भइरहेको छ । तर संघीय र प्रदेश सरकारबाट कुनै कार्यविधि र बजेट विनियोजनको कुनै कुरा आइपुगेको छैन । ध्वस्त भएका स्वास्थ्य चौकीहरु, संस्थागत भवनहरुका बारेमा कार्यविधि केही बोलेको छैन ।’

भूकम्प प्रभावितहरुले दाताहरुबाटै सोझै राहतका सामग्रीहरु पाउने अवस्था नभएपनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत पाइरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि समितिलाई सामान थन्किने, पीडितले नपाउने, निकै लामो समय कुर्नुपर्ने जस्तो समस्याहरु नआउन् भनेर झक्झकाइरहेको छ । तसर्थ यस प्रकारको समस्या अहिले नआएको नगरप्रमुख घर्तीले बताउनु भयो ।

दातृ निकायलाई अनुरोध– ‘अस्थायी आवास बनाउन सहयोग गरिदिनु होस्’ अहिले दाताको आवश्यकता छ तर कोही छैन

भूकम्प प्रभावितहरुले यतिखेर दातृ निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई सम्झिइरहेका छन् । भूकम्पका बेलामा घुइँचो लाग्नेगरी पुगेका सहयोगी हातहरु अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएका छन् । तर वास्तविक सहयोग यतिखेर चाहिएको छ भन्नुहुन्छ, भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्ती । उहाँले दातृ निकायहरुलाई अस्थायी आवास, स्वास्थ्यचौकी अथवा विद्यालयहरु बनादिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँको आग्रह छ – ‘दातृ निकायलाई अनुरोध गर्दछु, स्वास्थ्य चौकी बनाइदिने हो कि ? अस्थायी आवास बनाइदिने हो कि ? सामुदायिक विद्यालय बनाइदिने हो कि ? म विनम्र अनुरोध गर्दछु । यतिखेर आइदिनुपर्‍यो यहाँ । अब यहाँ काम देखाउने बेला भएको छ । सही र उपयुक्त समय यही हो । आएर सहयोग गरिदिनु होस् ।’

संघीय सरकारलाई आग्रह, ‘पुन:स्थापनादेखि पुनर्निमाणसम्म सोचिदिनुहोस्’ कहिलेसम्म अस्थायी आवासमा बस्ने ? संघीय सरकारले भन्नुपर्छ

नगरप्रमुख घर्तीले आफूहरु अस्थायी आवास निर्माणमा लागि परिरहेको बताउनु भयो । अस्थायी अवास निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई पनि तदारुकता, इमान्दारिता र नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न उहाँले आग्रह गराउनु भयो । कहिलेसम्म अस्थायी आवासमा बस्ने ? भनि प्रश्न गर्दै उहाँले पुन:निर्माणदेखि पुन:स्थापनासम्मका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अस्थायी आवास दिनको निम्ति हामी लागेकै छौँ । संघीय सरकारको तदारुकता, इमान्दारिता र नेतृत्वदायी भुमिकाको अपेक्षा गरेको छु । कहिलेसम्म अस्थायी आवासमा बस्ने ? पुन:निर्माणदेखि पुन:स्थापनासम्म सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’