• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरुको बैठक बस्दै ★   सहकारी ठगी छानबिन : क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन कार्यदलको कसरत ★   ट्राफिक प्रहरीको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ ★   नि:शुल्क आँखा शिविरबाट दुई सय बढी लाभान्वित ★   कञ्चनपुरको वनहरा नदीमा पक्की पुल निर्माण हुँदै ★   नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सापकोटा निर्वाचित ★   दोदा बगरमा सागसब्जी : आकर्षक आम्दानी गर्दै पाँच सय किसान ★   अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल फेयर : नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ‘मस्ट पपुलर कल्चरल टुरिजम डेस्टिनेसन अवार्ड ★   प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, के छ कार्यसूची ? ★   सहकारी ठगी छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक बस्दै

जसपाद्वारा राजनीतिक र केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान



काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पार्टीको राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आगामी पुस २५ र २६ गते राजनीतिक समिति र पुस २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छनोट गर्न आगामी पुस १० गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सातै प्रदेश समितिका इन्चार्ज सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

उक्त कार्यदलले पार्टीको केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेबारी बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ ।

बैठकले केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा पेशल ढकाललाई चयन गरेको छ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारित समयमै दल दर्ता गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले यसबीच सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण अभियान प्रभावकारी रहेको बैठकको निष्कर्ष छ । यसैगरी एनसेल खरिदबिक्री प्रक्रिया रोकेर उक्त घटनाको छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

चुरे उत्खनन तथा गिट्टी बालुवा निकासी पैठारीसम्बन्धी सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिनसमेत पार्टीले सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीले सञ्चालन गरेको तीन महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षासमेत गरेको छ । उक्त अभियानलाई पुस मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।