११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा मतदान बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला हाइड्रोपावरमा क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा आयोग



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ । सोका लागि आयोगले यही मङ्सिर ३० गते मतदाता नामावली प्रकाशन, आगामी पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आयोगको परामर्शमा यही मङ्सिर १३ गते नेपाल सरकारबाट निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आफूहरु तयारीमा लागेको र आयोगबाट मङ्सिर १४ गते निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार यही मङ्सिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन हुनेछ ।

राजनीतिक दल दर्ता भएपछि आगामी पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले ९माघ १५ गते सम्म० निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ । उक्त सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको छ । रासस