काठमाडौं । संसदीय खुलापनको विषयमा वर्षौंदेखि छलफल बहस भएपनि पूर्णत: कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । देश संघीय संरचनामा गएपछि संघीय संसद र प्रदेश सभा क्रियाशिल छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभाले आफूले गर्ने काम पारदर्शी र सहज बनाउन खुलापनको अभ्यास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । तर संसदीय खुलापनका विभिन्न गतिविधिलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन ।
संसदीय खुलापनको गतिविधि र वार्षिक कार्ययोजना संसद स्वयंले बनाएर लागू गर्ने अन्तर्राष्टिय अभ्यास छ । तर नेपालको संघीय संसदले खुलापनको कार्ययोजना बनाउने जिम्मा संसद बाहिरको संस्थालाई दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । संसदीय पहुँच तथा खुलापन कार्ययोजना बनेर संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता/जानकारी हुन आएपछि यो विषय बहसमा आएको हो । संसद सचिवालयले संसद भित्रको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा बाहिर मस्यौदा तयार भएको सम्बन्धमा भने कुनैपनि जानकारी नरहेको बताएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालले खुलापन कार्ययोजनाबारे संघीय संसदका महासचिव डा. भरत गौतमलाई जिज्ञासा राख्दा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर सचिवालय बाहिर तयार भएको कार्ययोजना निर्माणका लागि संघीय संसद सचिवालयले नै फोकल पर्सन पनि तोकेर काम अघि बढाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । अध्ययन अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको यो कार्ययोजनाबारे अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले पनि यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्नुभयो । तर संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने प्रतिवेदन आफ्नो टेबलमा आएको पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँले यस्ता प्रतिवेदनहरु केवल सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा रहने बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधि सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको संसद सहयोग परियोजना पिएसपिले संसदीय खुलापन कार्ययोजना निर्माणको जिम्मा फिल्म निर्माण कम्पनीलाई दिएको बताइएको छ । संसद र संसदीय प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको फिल्म निर्माण कम्पनी निहारिका प्रोडक्शनले संघीय संसदका लागि संसदीय पहुँच तथा खुलापन कार्ययोजना बनाएको हो । फिल्म निर्माण तथा बालबालिकाका लागि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको निजी कम्पनीले बनाएको संसदीय खुलापन कार्ययोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ ।
निहारिका प्रोडक्शन प्रा.लि.ले तयार पारेको कार्ययोजनामा कार्ययोजना तयार गर्नुपूर्व संघीय संसद सचिवालय लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सुझावलाई ग्रहण गरिएको उल्लेख छ । संसद भित्रको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखासँग समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गरिएको दाबी गरेपनि संसद सचिवालयले भने संसद बाहिर तयार भएको कार्ययोजनाबारे कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेको छ । कार्ययोजनामा बालबालिका र विद्यालयस्तरका गतिविधिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । तर कहीँ पनि संसद भित्रको आर्थिक पारदर्शिताका कुरा उठाइएको छैन ।
संघीय संसद सचिवालयभित्र सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा रहेको छ । यसको काम नै संसदीय गतिविधिहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने हो । यस शाखालाई संसद र नागरिककाबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा संसदले के कस्ता सूचना कसरी सम्प्रेषण गर्ने ? सूचना सम्प्रेषणको प्रभावकारी र उपयुक्त माध्यम, संसदीय गतिविधिमा नागरिकको पहुँच बिस्तार गर्ने लयायत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर संसद आफैँले संसदलाई आवश्यक परेका कार्ययोजना, नीति तय गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा विज्ञ नियुक्त गरी आवश्यक विषयमा रायसुझाव लिनसक्ने व्यवस्था पनि नियमावलिमा नै गरिएको छ ।
यसैबीच कानून निर्माण गर्ने थलो संसद सचिवालयले आफ्नै गतिविधिको पहुँच बिस्तारका लागि भन्दै कार्ययोजना बनाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन मिल्छ भन्ने न्युज एजेन्सी नेपालको जिज्ञासामा संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदीय काम कारवाहीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका दात्तृ निकायले संसद बाहिर पनि अध्ययन अनुसन्धानका कामहरु गर्नसक्ने तर ती सबैलाई सचिवालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो — ‘संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले संसदका काम, कारबाही लगायत सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरु गर्ने गर्दछ । बाहिरबाट हुने यस्ता अध्ययन, अनुसन्धानमा बोलाएको खण्डमा राय, सुझाव दिनसक्नेसम्म अवस्था हो । फेरि संघीय संसद सचिवालयले बाहिर यस्ता खालका अध्ययन, अनुसन्धान नगर्नुस् भनेर भनेको अवस्था पनि छैन । खासगरी संसदीय पहुँच तथा खुलापन कार्ययोजनाको सन्दर्भमा तपाईले जिज्ञासा राखेपछि युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत भएको भन्ने मैले पनि भर्खरै सुनेको हो । उहाँहरुका अध्ययन अनुसन्धानहरु सचिवालयले भोलि प्राप्त गरेकै खण्डमा पनि एउटा अध्ययन सामग्रीको रुपमा रहने हो । त्यसमा सचिवालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, । लागू गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । सचिवालयले गर्नुपर्ने विषयहरु सचिवालय भित्रबाटै उत्पत्ति भएर प्रक्रिया बमोजिम नै निर्णय भएपछि मात्रै लागू हुन्छन् । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना भएकोले संसदलाई सहयोग गर्ने हिसावबाट उसले स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन, अनुसन्धान गर्नसक्ने नै भयो । त्यसमा हाम्रो कुनै अवरोध पनि छैन । हाम्रो हस्तक्षेप पनि छैन । यस्ता सामग्रीहरु हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा मात्रै रहने हुन् । कार्ययोजनाको सम्बन्धमा के रहेछ सचिवालयले बुझ्नेछ । ’
संघीय संसद सार्वभौम र स्वायत्त निकाय हो । यसले आफ्ना लागि आवश्यक नियम कानून तथा कार्ययोजना विज्ञको परामर्शमा आफैँ तयार गर्नसक्छ । मुलुकको निति निर्माण गर्ने स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वायत्त निकायले आफ्ना गतिविधिमाथिको पहुँच बिस्तार, सर्वव्यापकता तथा पारदर्शिता कायम राख्नका लागि कार्ययोजना बनाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइनुले संसदकै गरिमा घटाउने काम त गरेको छ नै साथै दात्तृ निकायको निहित स्वार्थलाई पनि स्वागत गरेको देखिन्छ ।
