काठमाडौं । संविधानले जातिय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भएपनि दलित समुदाय माथि जातिय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनिहरुको गुनासो छ ।
जातिय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडी रहेको छ । जातिय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिसांत्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन् । जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित नेपालका सबै राजनितिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरुको गुनासो छ । धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन् । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधी बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरु प्रति हेर्ने ब्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
अन्र्तजातिय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरुले आत्महत्या समेत गर्नुपरेको घटनाहरु समाजमा विद्यमान रहेको पनि उनीहरुले बताएका छन् । दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन् । संसदले कानून बनाउने र सरकारी निकायबाट ति कानूनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनिहरुको तर्क छ ।
सरकारले भने सरकारी तहबाट कानून बनाउनका लागी संसदमा पेस गर्ने कुरा देखी छलफल गर्ने कुरामा कमि नभएको दावी गरेको छ । सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमि नभएपनि समाजमा बस्ने सबै ब्यक्तीहरुको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताउनुभयो । अब थर नै हटाएर नाम मात्रै राखेर नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
कानूनी रुपमा जातिय छुवाछुतको अन्त्य दण्डनीय भएपनि जातिय छुवाछुत र विभेदको घटनाहरुमा कमी हुन सकेका छैन । कानूनी पक्षलाई बलियो रुपमा कार्यान्वयन गर्दै र समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन गर्दै जातिय छुवाछुतको समुललाई नष्ट गर्नु आवश्यक भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
