२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक हप्ता भित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने काठमाडौंवासीको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौंवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाउने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंवासीले सो पानी एक हप्ता भित्र व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका बेला उहाँले मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेपछि सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । खानेपानी उपभोक्तासँगै अर्थमन्त्री महतसँग भेट गर्नुभएका उहाँले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छलफल भएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री यादवले फेरि उपभोक्ता, भेन्डरसहित अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गर्नेे आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा खानेपानीको विषयमा छलफल भएको छ । सकारात्मक कुरा भएको छ । हामी फेरि बसेर छलफल गरेर यो पानी ल्याउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौं । छिटोभन्दा छिटो हामी काठमाडौंको जनतालाई पानी खुवाउँछौं ।’

यता, काठमाडौंवासीले भने एक हप्ता भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । एक हप्ता भित्र पनि सो पानी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सो पानी एक हप्ता भित्र काठमाडौं आउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताउनु भयो । गौतमकाअनुसार ११ करोड, ५० लाख ६६ हजार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए खानेपानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हटनेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चाह्यो भने यो पानी आउनलाई हप्ता दिन पनि लाग्दैन । हामी अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय धाईरहेका छौं । हिजो खानेपानी मन्त्रालयमा धायौं । आज हामी अर्थमन्त्रीज्युसँग बस्यौं । राज्यले चाहेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा केही समस्याहरु देखिन्छ । तर राज्यले चाहँदाखेरी ११ करोड ५० लाख ६६ हजार जुन रकम छ । राज्यले यो स्थानीयलाई रकम तुरुन्त तिरिदिनु पर्छ । र, काठमाडौंबासीलाई तुरुन्त पानी खुवाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । काठमाडौंमा पानी नभएर कोकाकुल अवस्था छ । यो समस्या राज्यले छिटो समाधान गर्नु पर्छ । यदि राज्यले समाधान गर्न चाहेन भने अव काठमाडौंवासी पानीबाट पीडित जनताहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । राज्यले यो कुरा बेलैमा ख्याले गरे हुन्छ । राज्य भनेको हामी उपभोक्ताहरुको अभिभावक हो । हामीले पानी खान पाएनौ भने कसलाई भन्ने हो ? राज्यलाई भन्ने हो । आज पनि हामीले अर्थमन्त्री, खानेपानीमन्त्रीसँग कुरा गर्‍यौं । र, छिट्टै समाधान गर्छौं भन्नु भएको छ । समाधान कहिलेसम्म गर्ने हो ? हामीले एक हप्ता भनेको छौं । एक हप्ता भित्र हामीले खानेपानी पिउन पाएनौ भने अव जनता चुप लागेर बस्ने छैन । राज्यले बेलैमा सोचे हुन्छ ।’

यसैबीच, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरामा हेलम्बुका स्थानीयले कुनैपनि अवरोध नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटपछि उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा प्रष्टयाउनु भएको हो । अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसारको बजेट भने तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ अहिले काठमाडौंबासीलाई हेलम्बुको स्थानीयको अवरोधले यहाँ पानी आएन भन्ने गलत म्यासेज गरिराखेको छ । त्यो होइन स्थानीयको । एउटा कुरा के हो भने जुनसुकै सरकार आएपनि एउटा सम्झौता गरिदिने । अनि, त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्नें । त्यहाँका स्थानीयहरुको घरजग्गा लिलामी हुँदैछ । कतिपय भेन्डरहरुको भाडाको कुरा छ । ३२ लाख ऋण लिएको ७७ लाख भन्दा माथि पुगिसकेको छ । त्यहाँ राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सरकार यसमा लाग्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गर्नुभयो ।