• १८ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jul 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘इट्स माइ शो’ को विवादित दृश्य र संवाद हटाउन कान्तिपुर टीभीलाई प्रेस काउन्सिलको निर्देशन ★   सुरेश अधिकारी प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त ★   पारा तथा विशेष खेलकुदको भारोत्तोलनमा ४ नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान ★   कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिप्रति राप्रपा सकारात्मक ★   मार्गप्रशस्त गरी सरकार बनाउन सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह ★   पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   गिरिजाबाबुकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको होः सभापति देउवा ★   कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन: सभापति राणा ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा

‘गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर काम गरौँ’



काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर यौन हिंसा पीडितको समाचार सङ्कलन एवं प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यौन हिंसा पीडितका समाचार सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहु्ँदै उहाँले गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता र सम्मानको विषय भएकाले यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । महिलाको गोपनीयता अरुभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिन पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिनुभयो ।

“दोषी प्रमाणित नभई आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्न पाइन्न, आरोपितहरुका विषयमा अपराध गरे जसरी नै समाचार आउने र पछि अदालतबाट प्रमाणित नहुने विषयमा कसको जवाफदेहिता नभएको हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, जवाफदेहिता नबढेसम्म हामी प्रजातान्त्रिक हुँदैनौँ, प्रजातन्त्रमा सबैको हक, अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ, सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत नोक्सान हुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो । हिंसामा परेपनि १० प्रतिशतको मात्र न्यायमा पहुँच भएकाले धेरैले पीडित भएरै जीवन गुजार्नुपरेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । यसको अन्त्यका लागि न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पनि सरोकार भएका सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको जोड थियो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चारमाध्यममा यौन हिंसाका सामग्रीः पीडितको गोपनीयताको सवाल’ विषयक प्रस्तुति गर्नुहुँदै तीन दशकअघिभन्दा अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यम यौन हिंसा पीडितका समाचारका विषयमा जिम्मेवार भएको देखिएपनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरका कारण केही समस्या देखिएको बताउनुभयो । बेलायतमा यौन हिंसाका आरोपितको नाम प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राखिने गरेकामा नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा आरोपितले जीवनभर त्यसको असर भोग्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर राम्रो काम गरेपनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको प्रयोग नहुँदा पीडित समस्यामा पर्ने गरेको पत्रकार बस्नेतको भनाइ थियो । रासस