२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह नेपाल–भारत सीमा मुद्दा संवादमार्फत टुंग्याउनुपर्छः रवि लामिछाने रास्वपा सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काग्रेसको प्रस्ताव र माओबादीको समर्थनमा हिन्दुराज्य घोषणा हुन्छ: राप्रपा उपाध्यक्ष मिश्र



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले कांग्रेस र माओवादी नेपाललाई संसदबाटै दुई(तिहाई बहुमत जुटाएर ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषणा गर्ने कुरामा भित्रभित्रै सहमत भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ ।

उपाध्यक्ष मिश्रले कांग्रेसबाट प्रस्ताव आउने र माओवादीले विरोध गरेजस्तो गर्ने या मौन रहने तथा आफूलाई “नामी अग्रगामी” भन्नेहरूले पनि त्यसको विरोध गर्ने छैनन् भन्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

सामाजिक संञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ अहिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित तुल्याउने, अवस्था जटील बनाउने र परिस्थितिलाई डोर्याएर मध्यमार्गी संझौताका रूपमा त्यता लैजान प्रयास हुने प्रबल संभावना छ।

उहाँले लेख्नुभएको छ –

खासगरी कांग्रेस र माओवादी नेपाललाई संसदबाटै दुई-तिहाई बहुमत जुटाएर ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषणा गर्ने कुरामा भित्रभित्रै सहमत भइसकेका छन्।

कांग्रेसबाट प्रस्ताव आउनेछ। माओवादीले विरोध गरेजस्तो गर्नेछ या मौन रहने छ। आफूलाई “नामी अग्रगामी” भन्नेहरूले पनि त्यसको विरोध गर्ने छैनन्।

अहिले आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित तुल्याउने, अवस्था जटील बनाउने र परिस्थितिलाई डोर्याएर मध्यमार्गी संझौताका रूपमा त्यता लैजान प्रयास हुने प्रबल संभावना छ।

लेखेर राख्नुहोला – ‘राजसंस्था’ अर्थात मियो बिनाको ‘हिन्दू राष्ट्र’ हाम्रो धर्म, संस्कृति र सभ्यताका लागि मात्र होइन, समग्र नेपालको दिर्घकालीन हितका लागि पनि घातक हुनेछ। त्यसपछि राजसंस्थाको मुद्दा ओझेलमा पर्नेछ। नेपालको दिर्घकालीन शान्ति र स्थिरता असंभव हुनेछ।

त्यसैले ‘हिन्दू अधिराज्य’मा संझौता नगर्नुहोला। ‘हिन्दू राष्ट्र’ मात्र भन्दै नभन्नुहोला। ‘हिन्दू राष्ट्र’ त ‘हिन्दू गणतन्त्र’ मा पनि संभव छ। हामीले ‘हिन्दू गणतन्त्र’ चाहेको होइन। राजसंस्था सहितको ‘हिन्दू अधिराज्य’ चाहेको हो।