काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू हुन समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने विचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको बताउनु भयो । उहाँले ग्लोवल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताउनु भयो । उहाँले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरु हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने हिसाबले प्रणाली लागू गरिएको हो । विश्वमा मोबाइल जिएसएम डाटावेसले विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरुले बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्छ । टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा हुँदैन । त्यो प्रणालीबाट मात्रै नेपालमा मोबाइल खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको हो । यो प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्छ । प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटावेसबाट ल्याउने मात्रै थियो । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिएको छ ।’
‘भन्सारमा यो प्रणाली जोड्न सक्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने भयो । नेपालमा वार्षिक रुपमा २० द्ेखि २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरुले कमाए । जसले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गरेको छ । उसले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने भयो । जसले राज्यलाई राजश्व तिर्दैन । कालोबजारी गरेर ल्याउनेको व्यापार फस्टायो । यो हुन नदिन राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरेका छौं । ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर मिस इन्फरमेशन दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको हो । विचौलियाहरुको विभिन्न प्रकार र तरिकाले खेल्ने गेम सरकारका अन्य निकाय राजश्व अनुसन्धान,प्रहरी अनुसन्धान अहिलेको भन्दा बढी भएको भए विचौलियाहरु निरुत्साहित हुने थिए । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली प्राधिकरणले लागू गरे पनि नगरे पनि मतलब हुने थिएन । कालोबजारी नभएपछि यो प्रणाली लागू गरेर सुुरक्षित गर्न मात्रै खोजेको भन्ने हुने थियो । यहाँ चौङ्क कालोबजारीबाट हुने भयो ।’
उहाँले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली अब नरोकिने बताउनु भयो । उहाँले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले अघिल्लो वर्ष केही प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्न रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई केही सहुलियत दिनको लागि सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेकाले अब नरोकिने बताउनु भयो। उहाँले अब प्रणाली कारोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएर लाग्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली अब रोकिँदैन । दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष रोकिनुको कारण केही ठाउँको डिमाण्डसेसहरु हाण्डिल गर्नुभएकाले रोकिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई केही सहुलियत दिनु थियो । सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेको छ । अब कारोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएका छौं । डिजिटल ट्रान्सफमेशनमा विश्व नै गएको छ । विगतका विश्वमा जति पनि भौतिक रुपमा रहेर काम भइरहेका थिए । अहिले सबै डिजिटल रुपमा काम भइरहेका छन् । त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति चाहिन्छ । डिजिटल रुपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि काम गर्न लागेका हौं । मानिसहरुको सोचाइमा परिवर्तन हुन सकेन । त्यस्तै,प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले बोल्ने भन्ने भएन सबैले बोल्ने भए । त्यसले नागरिकहरु दोधारमा परे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको हो । त्यो विषयका काही कुरा उठ्यो भने राज्यले बोल्ने हो । चुप लागेर बसेर नबुझ्दाको परिणाम हो ।’
उहाँले विगतका विश्वमा भौतिक रुपमा रहेर काम भइरहेको भएपनि अहिले सबै डिजिटल रुपमा काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल रुपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले के बोल्ने भन्ने यकिन नभएर सबैले बोल्दा नागरिकहरु दोधारमा परेको बताउनु भयो । रासस
