१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता, बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार र राहतबारे छलफल राहत पुगेन भन्दै ओलीको सरकारप्रति असन्तुष्टि भोटेकाशी बाढीपीडितका लागि धनगढी उपमहानगरको ४१ लाख सहयोग बाढी प्रभावित रसुवामा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि साञ्जेन जलविद्युत् गृह आइसोलेटेड मोडमा सञ्चालन गर्ने तयारी बाढीपीडितको सहयोगार्थ एमाले केन्द्रिय कमिटीले ओलीलाई दियो १० लाखको चेक बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा ३० टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री पठाइयो नुवाकोटकाे त्रिशुली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीसँगै छलफलमा जुटे रसुवा बाढी : सेनाका हेलिकप्टरबाट ३३० जनाको उद्धार एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट : बहराइनमाथि नेपालको जित रसुवा जाने वैकल्पिक सडक निर्माणमा मुख्यमन्त्री थापा आफैँ फिल्डमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना गर्न राप्रपाको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडीहरुको रणमैदान हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता लागेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आघात पुगिरहेको बताउनु भयो । उहाँले राप्रपाले मुलुकमा सबै अटाउने एजेण्डा बोकेको उल्लेख गर्दै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको धर्म सापेक्ष पहिचानसहितको हिन्दु राष्ट्र र एकताको प्रतिकको रुपमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना र प्रदेश खारेजी सबैको सल्लाह र सहमति गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडीहरुको रणमैदान हुने त होइन ? देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आघात पुग्ने त होइन, मलाई चिन्ता छ । अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको छ । राप्रपाले मुलुकमा सबै अटाउने एजेण्डा बोकेको छ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको धर्म सापेक्ष पहिचानसहितको हिन्दु राष्ट्र र एकताको प्रतिकको रुपमा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना र प्रदेश खारेजी सबैको सल्लाह र सहमतिमा गरौँ । यसले कसैको हार हुँदैन । सबैको जित हुन्छ ।’

उपनेता तामाङले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लागि नपरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास नगरेको बताउनु भयो ।