काठमाडौं: नेकपा माओवादीमा आबद्ध भएर सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका पूर्व बालसैनिकहरूले आफ्ना जायज मागलाई कसैले सुनुवाई नगरेको जनाउँदै न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग अपिल गरेका छन्।
संसदमा दर्ता भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक मार्फत द्वन्द्वका विषयलाई टुङ्ग्याउन खोजिएको भन्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनीन बिष्टले काठमाडौंस्थित राष्ट्रसङ्घीय आवासिय संयोजकको कार्यालयमार्फत गुटेरेससँग अपील गरेका हुन्। उनले शान्ति प्रक्रियाबाट आफूहरूलाई पूर्णतया बाहिर राखिएकोमा आपत्ति समेत जनाउँदै यस्तो अपील गरेका छन्।
‘लडाईमा नाबालिगहरूको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विरुद्धको अपराध हो, र हामी पीडित छौं, हामी भूतपूर्व बालसैनिकहरू सन् २००६ देखि आजसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट पूर्णतया बाहिर छौं। यस निर्मम उपेक्षाबारे संसदमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकमा पनि कुनै उल्लेख गरेको पाइँदैन, न त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस विषयमा सक्रियता देखाएको छ,’ पूर्व बालसैन्य बिष्टले राष्ट्रसङ्घीय महासचिवलाई लेखेको अपीलमा भनिएको छ। विगतदेखि नै बालसैन्यको विषयलाई माओवादी पार्टीले बेवास्ता गरिएकोप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका विष्टले माओवादी नेताहरूले युद्धको मैदानमा प्रयोग गरेर आफूहरुको जीवन र भावनासँग खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, अहिले माओवादी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक करियर जोगाउन बाल सैनिकको कुरा उठाउन नचाहनुका साथै जवाफदेहीता पनि लिन चाहेका छैनन् । ‘जुन उमेरमा हामी कक्षाकोठामा उपस्थित हुनुपर्दथ्यो, हामीले हिंसा देख्यौं, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक आघात सह्यौं, द्वन्द्वको समयमा अकल्पनीय कठिनाइ सह्यौं, र सामाजिक सीमान्तीकरणको अनुभव गरिरहेका छौं’ उनले अपिलमा भनेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले समेत महासचिव गुटेरेसलाई सम्बोधन गरी एक पत्र लेखेको छ जसमा मानव अधिकार हनन् कुनैपनि अवस्थामा अक्षम्य हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
