काठमाडौँ । कति काम लाग्छ राजनीतिमा कबुलियतनामा ? यो प्रश्नमा दम किन छ भने यो कुनै झगडियाले अब झगडा गर्ने छैन र गरेँ भनेँ सशरीर उपस्थित हुँला र तोके लागेको कारबाही भोगौँला भनेर अर्को पक्ष अर्थात् पीडित पक्षसँग गरेको कबुलियतनामा होइन । त्यसमा त यस्तो कबुलियतनामा काम लाग्छ, लाग्दैन थाहा छैन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको यस्तो एजेण्डमा झन् के काम लाग्ला ?
यो पनि पढ्नुहोस- सत्तामा शंका: दाहाल, देउवा र कोइराला बीच लिखित कबुलियतनामा
कबुलियतनामा कसरी गरिन्छ ? नेपाली कागज, दुवै पक्षको हस्ताक्षर, सही छाप अनि छड्के किनाराका साक्षी । नत्र यस्तो बोलकबोलको कुनै अर्थ रहँदैन । यो कागज त बोल मात्र हो कबोल होइन । एक हिसाबको चिर्कट हो, जसलाई जसले जुनबेला पनि जलाइदिन सक्छ ।
यस्तै देखिएको छ कोशी सरकारको गठनका विषयमा शनिबार गरिएको तीन नेताको हस्ताक्षरको कबुलियतनामा । यस्तो कबुलियतनामाको भौतिक स्वरुप पनि अत्यन्तै कमजोर छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा फुट्न दिइने छैन र निरन्तरता दिइने छ भनेर गरिएको यो कबुलियतनामा एउटा हास्यास्पद कागज र लिखतमा छ । हातले लेखिएको, साथमा कागजै नभएजस्तो मैलो कागजमा र त्यो पनि चिर्कटमा । टाइप त परैजाओस ।
हतार मात्र होइन हतास देखिन्छ कबुलियतनामाको भौतिक स्वरुप । लाग्छ, तस्बिर आफै बोल्न खोजेको देखिन्छ गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भनेर । तीन नेता माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र काँग्रेसकै अर्का वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको उपस्थितिकै उपहास गरेको छ त्यो कागजले । यदि त्यो कागज सही हो र मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै सही गरेका हुन् भने उनको यो भन्दा कमजोर धरातल अन्यत्र कतै भेटिँदैन ।
मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग एक पन्ना कागज थिएन होला त ? यो उनको हस्ताक्षरले हतार भन्दा पनि बढी हतास देखएको छ । जसको टिप्पणी जसले जुन हिसाबले गरे पनि मिल्न जान्छ ।
फेरि अर्को हास्यास्पद कुरा त यो छ कि काँग्रेस नेता देउवाले आफ्नै दलका अर्का नेता शेखर कोइरालासँग कबुलियतनामा गर्नु परेको छ । के टिक्ला त यो कबुलियतनामा ?अनि के यतिका लामो समयदेखि गृहकार्य गरेर एमालेसँग जोडिइसकेको शेखर समूहले आजै चिर्कट लेखेर म सत्ता गठबन्धन तोड्न लाग्दिन भने भनेर पत्याउन सकिएला ? त्यही कमजोर तर्कका आधारमा बनेकाले नै यो कबुलियतनामा पनि त्यत्तिकै कमजोर देखिन्छ । लाग्छ, वर्तमान सत्ता गठबन्धन यही कबुलियतनामा जस्तै कमजोर भैसकेको छ ।
कोशीको भंगालोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी फसिसकेको छ । कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले अब संघीय सरकारको पनि यही धारा नमाग्ला भन्न सकिन्न । साविकको एक नम्बरबाट पसेको शेखर समूहले राजधानीसम्मै आउने बाटो भित्रभित्रै पक्कै खनेकै होलान् ।
कोशीमा प्रमुख विपक्षी दलसँग मिलेर, आफ्नो पार्टीका पनि आफ्ना पक्षीय सदस्यहरुको मात्र सहयोगमा काँग्रेस पार्टीका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सफल भएका कोइराला अबका दिनमा झन् बलियो हुने निश्चित छ । त्यसैले आफैले कमजोर कागजमा लेखेर अरु दुई नेतालाई हस्ताक्षर गराएको पनि स्पष्टै छ ।
