काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर बन्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अख्तियारलाई सबै निर्णय छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री बलियो हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरुलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन खोज्दा दुवै पक्षलाई राम्रो हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको स्तर देशको सीमा नाघेर बाहिर पनि पुग्न थालेको छ । त्यसलाई विद्यमान कानूनले त थैग्न सक्दैनौँ । त्यसलाई कभर गर्न सक्दैन । त्यसो हो भने यहाँहरुले सरकारलाई कति पटक के के भन्नुभयो, कसरी समाधान गर्ने भन्नेकुरा हो । सबै नीतिगत निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न दिने भन्यो भने प्रधानमन्त्री कति बलियो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि भोलि अख्तियारले नै अर्को सरकार हुने हो की ? किनभने हाम्रो त समग्र संवैधानिक ढाँचाभित्र सन्तुलन पनि खोज्नुपर्छ । प्रत्येक निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको अपमान हुन्छ । सँगै तपाईहरुलाई हेर्न नदिने हो भने जे निर्णय पनि क्याबिनेटमा पठाइदिने भयो । यस बीचको सन्तुलनकारी नीति र प्रावधान के हुनसक्छ ? यो बारेमा सोच्नुपर्छ । सबै अधिकार दिँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कमजोर हुन्छ । यसमा मध्यकारी प्रावधान हुनुपर्छ ।’
सांसद पन्तले सबै नीतिगत निर्णय अख्तियारलाई दिन नहुने बताउनु भयो ।
