काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षा र अवस्था नहेरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मुलुकको शैक्षिक समस्या समाधानका लागि विधेयक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
“कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छन्, अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैनन्”, सांसद थापाले भन्नुभयो, “पचास जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ । तर विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्या सम्पूर्णरूपमा पुगेको छ सय पनि पुग्दैन । अपेक्षा र अवस्था दुवै नहेरी यो विधेयक खण्डखण्डरूपमा आएको छ ।”
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनका लागि पर्याप्त समय रहेको बताउनुभयो । “सङ्घीयतामा जाँदा यो विधेयकमा कतिपय कुरा पुगेका छैनन्, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । त्यसलाई सरोकारवालासँग छलफलमार्फत परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जानेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा राज्यको दायित्व हो, राज्य एक्लै हुदैन यस सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षकलगायतलाई सँगसँगै लैजान पर्याप्त ठाउँ छ ।”
पूर्वमन्त्री एवं सांसद अमनलाल मोदीले विधेयकले परीक्षा बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्गीय शिक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षामा समान पहुँचका लागि जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षालाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने, भविष्यमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने रु भन्ने कुरा विधेयकमा निर्भर हुन्छ ।”
सांसद अमृतलाल राजवंशीले झण्डै पाँच दशकपछि सदनमा विधेयक प्रवेश पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकसँगको सहमतिलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिमा उक्त विधेयकबारे हुने छलफलमा सरोकारवालासँगै स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद उर्मिला माझीले सबै प्रकारका शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुशीला श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्ने र शिक्षा रोजगारउन्मुख बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गीता बस्नेतले गरिबीको रेखामुनि रहेका शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकालाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बुद्धिमान तामाङ्ले दलीय हिसाबले सङ्गठन खोल्न नहुने राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा सरोकारवालासँग गहन छलफल आवश्यक भएको भन्दै बताउनुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै तहका शिक्षालाई निःशुल्क, समान पहुँच र देश निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम एकै किसिमको हुुनपर्ने बताउनुभयो । सांसद इश्वरबहादुर रिजालले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखे पनि उक्त विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक पुनःलेखनको माग गर्नुभयो ।
सांसद जीवन परियार, कान्तिका सेजुवाल र रामकुमार राईलगायतले सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । रासस
