७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन गरिंदै, नयाँ टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन… धुरन्धर २०२५ को दोस्रो सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र, रणवीरको करिअरकै पहिलो मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे डिसेम्बरको पलेँटीमा आभासको सांगीतिक प्रस्तुति फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष छः महेश बस्नेत काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस देउवा निवास महाराजगञ्जमा ओली ‘समयमै निर्वाचन हुनेमा नागरिक अगुवाहरुको आशंका’ ठूला आयोजनाले अझै गति लिन सकेनन् देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयेकका सन्दर्भमा शिक्षक महासंघ द्धारा एमाले सचेतक संग भेट



अ+ अ-

काठमाण्डौं। विद्यालय शिक्षा विधेयेकका सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनहरुले एमाले सचेतक महेश वर्तौला संग भेट गरेको छ ।

आज बिहिवार सचेतक वर्तौला संग भेट गरेर महासंघको अध्यक्ष कमला तुलाधरले नेकपा (एमाले)ले शिक्षा विधेयेकमा भएका गलत प्रावधानहरु हटाउन संसदमा भुमिका खेलिदिन आग्रह गर्नु भएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर सहित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी लगायतको टोली नेकपा (एमाले)को संसदीय दलमै पुगेर भेट तथा अनुरोध गरेको हो । शिक्षक महांघका प्रतिनिधिहरु संग एमाले सचेतक वर्तौलाले शिक्षक र सरकारका विचमा भएका मुख्य सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकार पक्षकै मुख्य भुमिका रहने, सरकारले भएका सम्झौताहरु विधेयेक फिर्ता गररै विधेयेकमा समावेश गरि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने वताए ।

सचेतक वर्तौलाले यद्यपी एमालेले शिक्षकका महत्वपुर्ण मुद्धाहरु आफ्ना मुद्धाका रुपमा संसदमा उठाउने, संसाधन प्रस्ताव हाल्ने तथा सरकारलाई दवाव सृजना गरेरै कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्ने वताउनु भयो । भदौ २७ मा संघीय सांसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट शिक्षकहरूले असोज ३ गतेबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए।

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारका विचमा दुई चरणमा विभिन्न वुंदाहरुमा छलफल तथा सम्झौता भई शिक्षकहरुले आन्दोलन समेत फिर्ता लिई सकेको छ । सरकारले संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकका मागहरु समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर समेत गरेको छ।