काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माण गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
आईतवारसंघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार ‘दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको समेत बताउनु भयो । उहाँले सो आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरु खोजि दिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री शर्माले राम्रो कानून निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक धेरै लामो समय भईसकेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि यहाँ १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको रहेछ । र, २७ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा कैयन यहाँ राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेका कुराहरुलाई पनि, यसको प्रतिवेदनलाई पनि सम्भवत केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ होला यो विधेयक छलफल गरिरहँदा । र, दफावार छलफल गरिरहँदा जुन हाम्रो नयाँ संविधान आयो, नयाँ संविधानले अख्तियारका विषयहरुलाई पनि अघि बढी स्पष्ट पार्यो, प्रष्ट पार्यो । ती विषयहरुलाई पनि केन्द्रित गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विधेयक पेश भएको छ ।
र, यो विधेयकमा गम्भिरतापूर्वक छलफल हुनेछ भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु । र, हामी सबैले सोचेको कुरा के हो भने हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मुलन गरौं भन्ने हो । र, अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भन्ने होइन । उसले भ्रष्टाचारका काण्डहरु खोजी गर्ने हो । सिफारिस गर्ने हो । र, मूलभूत रुपमा देशको कार्यकारीले नै यसको निराकरण खोज्ने हो । त्यसकारणले यो कानून राम्रो भयो । कानूनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौं भने हाम्रा धेरै कुराहरु कन्ट्रोल हुन्छन भन्ने पनि लाग्छ । र, यस अर्थमा यो समिति आफैँमा महत्वपूर्ण समिति हो । यो समितिमा म दुई कार्यकाल काम गरेर पनि बसेँ । यसले कानून निर्माण गरेको अनुभव पनि छ । यसकारणले समितिमा जस्तो खालका माननीय सदस्यज्युहरु हुनुहुन्छ । सबै मेहनत गर्ने, ध्यान दिनेनै मैले देखेको छु । त्यसकारण यो विधेयकलाई अझ व्यवस्थित ढंगले हेरिनेछ । छलफल हुनेछ । र, यसलाई आवश्यक्ता अनुसार समृद्ध बनाउने कुरामा समितिले विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु ।’
मन्त्री शर्माले सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षहरुलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्तासमेत आंैल्याउनु भयो ।
