काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै(असोज ५) गते घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारसँग भएको सहमति अनुरुप सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न आज नै आयोग घोषणा भई कामको थालनी हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो ।
यही माग राखि संसद अवरोध गर्दै आएको एमालेले सहमतिपश्चात संसद अवरोध हटाएको थियो । अयोगले सुन तस्करीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्यययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो । तर आज यो समाचार तयार पार्दासम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन ।
नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागि परेको प्रमाणित हुने बताउनु भयो । उहाँले सहमतीप्रति छल नगरी तोकिएको मितिमै आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । एक महिनाको लागि तयारी समय दिएर सहमति गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुले आयोग घोषणामा कुनै बाधा नपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले इमान, जमानका साथ संसदमा उभिएर सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्युले जस्ताको तस्तै विषयवस्तु र सहमती पढ्नुभएको हो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उच्चस्तरीय समिति त्यो ५ गते घोषणा हुनेछ । यदी घोषणा गरेन भने सरकार छल, कपटमा, प्रतिपक्षीलाई अनावश्यक हिसावले गलाउने र संसदबाट गरेको प्रतिवद्धतालाई पूरा नगर्ने यसतर्फ लानका लागि सरकार उद्यत छ । र सुन तस्करहरुलाई कुनै न कुनै रुपबाट पोटेक्शन गर्न, बचाउन सरकार लागिरहेको छ भन्नेकुरा त्यसले प्रमाणित हुन्छ । त्यतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नका लागि हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । प्रधानमन्त्री देशमा हुनुहुन्छ, हुनुहुँदैन भन्ने कारणले गर्दा देशमा सरकार छ, छैन भन्ने कुरा हुँदैन । सरकार छ । सरकारले गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।’
‘असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो कुरा असोज ५ गते आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण हुनुहोला त्यो उहाँको तालिकाको कुरा हो । उहाँले आफ्नो कार्यभार उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिमा जिम्मेवारी दिएर जानुभएको छ । आजपनि देश प्रधानमन्त्रीविहीन छैन । प्रधानमन्त्रीसहितको देश छ । सरकार छ । सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेको हुनुपर्छ । यदि नगरेमा निकै ठूलो राजनीतिक प्रश्न, बेइमानीको प्रश्न सरकारप्रति लाग्नेछ । सरकारले निकै ठूलो छल, कपट गरेको ठहर्ने छ । सरकारप्रति यसप्रकारको प्रश्न लाग्ने अवस्था निर्माण नहोस् भन्ने कुरामा हामी पनि सचेत छौँ । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता जवाफदेही ढंगबाट पूरा गर्नेगरी असोज ५ गते कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी सरकार अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमतिको अनुरुप सरकारले आयोग गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुले आयोग गठन प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जुन उच्च स्तरीय अयोग गठन गर्ने कुरा सहमति भएको हो । मलाई लाग्छ सरकारसँग भएको सम्झौता आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागि पर्छ । गर्छ होला । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदैमा यो कार्य रोक्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री हुँदै यो सहमति भएको हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा यसले तात्विक असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले पनि असोज ५ गते नै आयोग गठन भइ काम शुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘असोज ५ गते आयोगपनि बन्ने र त्यही दिनबाट काम पनि शुरु गर्ने भनिएको थियो । सम्भवत: त्यो अगाडी बढ्छ होला । के हुँदैछ सरकारले भन्नुपर्यो । सरकारको यस्तो काम रोकिदैन होला ।’
उहाँले दलहरुका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वनमा जोड दिनुभयो ।
