काठमाडौँ । संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनी मौलिक हकका रुपमा आवासको हक राखिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन ।
आवासको हक कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएका विषयको कानून तीन वर्षमा बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु नै हो । संविधानको धारा ३७ (२) मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनैपनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनी आवासको हकलाई अझ स्पष्ट पारिएको छ ।
विसं २०७२ मा संविधानसभबाट जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक आवासको हक मौलिक हकका रुपमा राखिएको हो । यसअघि जारी भएका छ वटै संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक सुरक्षित गरिएको थियो । गास, वास र कपास जनताका आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । यसका लागि पनि सुरक्षित आवास अनिवार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको संविधानमा मौलिक हकमा राखिएको आवासको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
संविधानको मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था धारा ४७ मा गरिएको छ । धारा ४७ मा भनिएको छ ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएकामा त्यस्तो हुन सकेको छैन । ‘नेपालको कानून, दैवले जानून’, ‘कानूनका नौ सिङ’ जस्ता नेपाली समाजमा प्रचलित उखानलाई चरितार्थ गर्दै संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । चार वर्षदेखि शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानून, गृह, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयका अधिकारीलार्ई देखाएर नियमावलीका बारेमा पन्छिँदै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले पाँच वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको अधिकारीहरुको दाबी रहने गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐन प्रमाणीकरण भएको पाँच वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । फलस्वरुप सुकुम्वासीका नाममा नदी किनार कब्जा गरेर बस्ने, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्नेको समस्या बल्झिँदै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रत्येक सरकारले बनाउने सुकम्बासी आयोग किंकर्तव्यविमूढ हुने गरेका छन् ।
ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।
नियमावली मस्यौदा: बित्यो चार वर्ष, सिंहदरबारभित्र घुमेको घुम्यै
सहरी विकास मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा २०७६ चैत २ गते नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । आठ सदस्यीय समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न एक हप्ताको समय तोकिएको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी भएकाले मस्यौदा समितिको म्याद २०७७ साल वैशाख १० गतेसम्म थप गरिएको थियो ।
मस्यौदा २०७७ असार १६ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउन मन्त्रीबाट सदर भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । कानून मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली लैजान सहमति जनाएको थियो । आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीलाई २०७८ माघ १२ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र पेश गर्न पत्राचार गरेको पनि सूचना अधिकारी वाग्लेले बताउनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २६ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीमा सहमति माग गर्दै अर्थ, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तीनवटै मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ नआएपछि २०७८ फागुन ५ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ फागुन १८ गते विभिन्न चारवटा विषयमा स्पष्ट पार्न भनी पत्राचार गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ फागुन २९ गते आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीका विषयमा नौ बुँदे सुझाव पत्र पठाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले कानूनबाट सुझाव आएकाले राय दिन नपर्ने भनी २०७८ फागुन २९ गते पत्र पठाएको थियो । २०७८ साल चैत १४ गते शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रोपटक नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । दोस्रोपटक नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दा पनि झाँक्री नै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले फेरि कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन पत्राचार गरेको थियो ।
विसं २०७८ चैत २५ गते शहरी विकास मन्त्रालयले नियमावलीलाई दोस्रोपटक कानून मन्त्रालय पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले २०७९ वैशाख २ गते अर्थको सहमति लिएर स्वीकृतिका लागि पठाउन पत्राचार गरेको थियो । शहरी विकासले २०७९ वैशाख ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । साढे चार महिनासम्म पनि त्यसको जवाफ नपाएपछि मन्त्रालयले साउन २३ गते फेरि अनुरोध पत्र पठाएकामा कुनै जवाफ नआएपछि २०८० वैशाख २६ गते अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको तीनवटा पत्रको पनि जवाफ नपाएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले २०८० जेठ १ गते ताकेता पत्र पठाएको छ । चार महिना बितिसक्दा पनि शहरी विकास मन्त्रालयले डेढ वर्षको अवधिमा चौथोपटक पठाएको पत्रको जवाफ पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई गृह, कानून, अर्थ, भूमि व्यवस्थालगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काममै पाँच वर्षमा सकिएको छैन । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि यो हक भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउनुहुन्छ । नियमावली नभई यसको कार्यान्वयन सहज नहुने कानूनी क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेकाहरुको अनुभव छ । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
आवाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता
संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष माग बमोजिम बजेट आउँदैन । जनता आवास कार्यक्रममा वर्षमा रु दुईदेखि तीन अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अपुग हुने गरेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग आवास शाखा प्रमुख मीरा ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै कार्यक्रममा मागबमोजिम बजेट विनियोजन हुन सकेको छ्ैन । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा रु पाँचदेखि छ अर्ब विनियोजन हुने गरेको छ । तर यसले पनि मागलाई धान्न सकेको छैन ।
विभाग आवास महाशाखा प्रमुख प्रकीर्ण तुलाधर जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत गएको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सिधै सशर्त अनुदानका रुपमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाहेकका जाने गरेको, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जग्गाको प्राप्तिमै कठिनाई आएकाले आवासको अधिकारको विषय व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको हो । डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुका बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास बनाउने कार्यक्रम पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माणको कार्यक्रम यसैअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अझै आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पीडित भने सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने समस्या रहेको गुनासो गर्छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितका लागि बनाउने भनिएको आवास भने बन्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जुरे पहिरो पीडित परिवारका सदस्य मङ्गलबहादुर तामाङले एक दशक पूरा भइसक्दा पनि सुरक्षित आवास बनाउन सक्नु भएको छैन । सरकारी तहबाट पनि यसबीचमा चासो नदिएको उहाँ दु:खेसो पोख्नुहुन्छ । सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिले कानून कार्यान्वयन नगर्ने तर हल्ला धेरै गर्ने गरेकाले समस्या ज्यूँका त्युँ रहेको उहाँको गुनासो छ । रासस
