• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने ‘मुड’मा विपक्षी दल ★   ‘उप’ भन्ने भाष्य चिर्न लागिपरेको छु: उपसभामुख राना (अन्तरवार्ता) ★   न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध: प्रधानमन्त्री ★   टी–२० विश्वकपअघि नेपालले क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने ★   विधिसम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमनचयन कायम हुने: राष्ट्रपति पौडेल ★   एक सयभन्दा बढी युक्रेनी ड्रोन रोकेको रुसको दाबी ★   ‘मनाङको विकासमा ठेकेदारको लापरवाही’ ★   नेपाली कागजबाट मासिक एक लाख आम्दानी लिँदै पासाङ ★   प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्यो

सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच ६ बुँदे सहमति



काठमाडौं। सरकारी पक्ष र आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ पक्षबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दुवै पक्षका टोलीबीच भएको वार्तामा छ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलरत चिकित्सकको सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ ।

सहमति पत्रमा सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा र आन्दोलनरत पक्षबाट चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सहमतिअनुसार यही भदौ २७ गते सञ्चो अस्पताल हेटाैडामा कार्यरत रहेका चिकित्सकद्वय डा विकास थापा र डा प्रशान्त विडारीमाथि आक्रमणमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्ने र पक्राउ परेका चारजना, पक्राउ पुर्जी जारी भएका पाँचजनासहित दोषीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) अनुसार कारबाही गरिने भएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारका सरोकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध रहने, सोही ऐन (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय बनाउन मासिकरूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मनन गरी सोहीअनुरूप सचेतनामूलक कार्यक्रम मन्त्रालय र सङ्घले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने, चिकित्सकको सेवा सुविधा, सुरक्षा, जनशक्ति परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेशिने प्रवृत्ति कम गर्नेलगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी तीन महिनाभित्र चिकित्सक सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

सरकारी वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव सङ्गीता ओझा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी रहनुभएको थियो । आन्दोलनरत चिकित्सक सङ्घबाट अध्यक्ष डा कार्कीसहित उपाध्यक्षद्वय डा नन्दा गुरुङ, डा प्रकाश बुढाथोकी, डा प्रशान्त भट्ट र महासचिव डा सञ्जीव तिवारी रहनुभएको थियो ।

आज अपराह्न १२ बजेदेखि सुरु भएको वार्ता सात घण्टासम्म चलेको थियो । चिकित्सकमाथिको आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आज देशभरिका स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा सङ्घले बन्द गराएका थिए । रासस