१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
चीनबाट ५० टन राहत सामग्री लिएर सैन्य कार्गो विमान काठमाडौंमा वेस्ट बैंकको जेनिनमा इजरायली हवाई आक्रमण, तीन प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बाढीको जोखिम कृष्णभीरमा पृथ्वी राजमार्ग भासिएपछि दुईतर्फी सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोकियो चीनले भन्यो– केरुङमा कठिन भौगोलिक अवस्था र लेदोका कारण उद्धार कार्यमा चुनौती इरान र अमेरिकाबीचको तनाव कम गर्दै वार्तामा फर्कन इजिप्ट र कुवेतको आग्रह बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क यातायात सेवा काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘हाटबजार’को लहर, किसानलाई बजारीकरणमा सहजता भोटेकोशी बाढीमा भोजपुरका चार जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी नदीमा पुनः बाढी, अहिले जलसतह घटेर सामान्यतर्फ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै शिक्षा विधेयक जलाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहीतमा नभएको भन्दै माईतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन् ।

आज (शुक्रवार) राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक बिरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरित मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरुको लागि कालो दिन भएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौँ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत ड्राफ्ट आएको छ । सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापीत गर्ने गरि विधेयक ल्याएको छ । विधेयक २७ गते आएको हो । र, त्यो दीन कालो दिन हो । त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउदैछौँ । सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उहाँले राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो ।