७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी मनाइयो ७०औँ बार स्थापना दिवस हायु हत्या प्रकरणः दुई जनाको हत्या भएको पुष्टि, दुई जना पक्राउ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगसहित दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफलमा सरकार म्याग्दीमा ‘कालाहारी बोयर’ जातको बाख्रा भित्रियो नबिल बैंकले चीनमा त्रिशूली जलविद्युत्सम्बन्धी मुद्दा जित्यो साइकल चढनेहरू दिनप्रतिदिन घट्दै एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै शिक्षा विधेयक जलाइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० शिक्षकको हकहीतमा नभएको भन्दै माईतीघरमा शिक्षकहरुले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन् ।

आज (शुक्रवार) राहत शिक्षकहरुले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक बिरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरित मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । अधिकारीले भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरुको लागि कालो दिन भएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षक छौँ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकलाई ५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत ड्राफ्ट आएको छ । सरकारले २० हजार शिक्षकलाई विस्थापीत गर्ने गरि विधेयक ल्याएको छ । विधेयक २७ गते आएको हो । र, त्यो दीन कालो दिन हो । त्यसैले विधेयकको विरोधमा हामीले यो ड्राफ्ट जलाउदैछौँ । सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उहाँले राहत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताउनु भयो ।