आज देशमा कोरोना महामारी शुरु भएदेखि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संक्रमित, ७ हजार भन्दा बढी देखिएका छन् । अनि गएको २४ घन्टा यता २७ जनाको त यही संक्रमणबाटै निधन भएको छ ।
मुलुकका चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्यविद्हरुले देशभरका अस्पतालमा बेड नभएकोले संकटकालीन व्यवस्था गर्न भनेका मात्र होइन सरकारलाई अपिल नै गरेका छन् । आजको अवस्था हेर्दा देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५० हजार पुग्नै आँटेको छ ।
भगवानका कृपाले त्यस्तो कदापि नपरोस, तर ती ५० हजार जनालाई बेडको आवश्यकता पर्ने अवस्था भयो भने हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ ? अनि दिनहुँ थपिँदै जाने हजारौँ जनाको अवस्थाको बारेमा हामीले के योजना बनाएका छौँ ?
तर यो वास्तविकताभन्दा धेरै पर छन् नेताहरु, संघीय र प्रदेश सरकारहरु । ती सरकार महामारीको चपेटामा परेका जनतालाई होइन, आफैलाई बचाउन मात्र व्यस्त छन् ।
केवल सरकार बचाउन । घरी राजीनामा दिने, फेरि नियुुक्ति हुने, अनि सपथ लिने, विपक्षीले दिनुहुँदैन भन्ने आदि आदि ।
भगवान गौतम बुद्धका नाममा नामाकरण भएको गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका आजका हर्कत हेर्दा जनताले लाज र घिन मानेर नाक मुख छोपेका छन् । तर सत्ताका खेलाडीलाई भने त्यो गन्हाएको छैन ।
शंकर पोखरेल यो प्रदेश सरकारमध्येका सबैभन्दा विवादास्पद मुख्यमन्त्री हुन् । उनी अघिल्लो महामारीको बेलामा पनि पूरै राजधानीमै बसेका थिए, पार्टीको जोड घटाउका लागि ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने उनैका गलत सुझाव र मुख्यमन्त्रीमा आफू बसिरहन पाउने लोभले नेकपा एमाले पार्टी फुटउन्मुख भएको तथ्य त सबै एमालेकर्मीहरुमा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
अनि आज मुलुकले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणबाट दुःख पाएको दिन उनले लुम्बिनीमा देखाएको लाजमर्दाे नाचले एमाले पार्टीलाई मात्र नभएर देशको संघीय शासन व्यवस्थालाई नै बदनामित बनाएको छ ।
आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो र उनका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव वैधानिक रुपमा दर्ता हुनेवाला थियो । उनी अल्पमतमा परेको स्पष्ट भएपछि उनले राजीनामा त दिए तर बडो षड्यन्त्रपूर्वक ।
त्यसपछि उनले अवैधानिक रुपमा प्रदेश सभाको अन्त्य गरिदिए र फेरि प्रदेश प्रमुखबाट बलपूर्वक पनुर्नियुक्ति लिए । आज फेल हुने सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तै गर्न नदिएर उनले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए ।
योभन्दा अलोकतान्त्रिक चरित्र कुनै लोकतान्त्रिक सरकारमा हुदैन । आज त्यस्तै देखियो लुम्बिनी प्रदेशमा । जनताका सामाजिक सञ्जाल आज लुम्बिनी सरकारको निर्लज्जता देखेर कोरोना पनि लजायो होला भनेर रंगिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको झन् कुरै भएन । एकजना सांसद भोट हाल्ने बेलामा कोमामा गएर बसिदिए । ती सांसदको दलले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जबर्जस्ती किनबेचमा पारेको भनेर सार्वजनिक विज्ञप्ति नै निकालेको छ ।
लोकतन्त्रमा सांसद हराएको सूचना भनेर नागरिकले सामाजिक सञ्जालभरि हारगुहार गरे बडो ब्यंग्यात्मक शैलीमा । तर जनताका यी अनुनय बिनयले नेतालाई भने छुँदैन ।
छोओस पनि कसरी ? त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्रीले आपराधिक पृष्ठभूमिका दिपक मनांगेलाई नै मन्त्री बनाइदिए ।
मनांगे सांसद भएदेखि नै नेपालका मिडियाले के भने ? के लेखे ? भन्ने कुरा यदि सरकारले कम्पाइल गरेरे अध्ययन गर्यो भने त्यसको सन्देश के होला ? त्यो पनि सरकारले हेर्दैन, गर्दैन ।
किनभने त्यहाँ नागरिकले साँचो कुरा गरेका छन् र सरकारको आलोचना गरेका छन् । यो सरकारलाई आफ्ना गल्ती देखाएर आलोचना गर्नै हुदैन, गर्यो भने त्यो विपक्षी, विरोधी र निम्छरो हुनजान्छ ।
यो महामारीमा प्रदेश र संघीय सरकारका समेत दुर्नाम र दुस्काम छताछुल्लै छन् । जनताले पलपलमा थाहा पाइराखेका यी कामबारे यहाँ व्याख्या गरेर शब्दको खर्च गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन ।
तर देशबासीले बडो टड्कारो रुपमा यो प्रश्न गरिरहेका छन् कि जनता बचाउनुपर्ने यो महामारीमा आफ्नो सरकार मात्र बचाउन लागेका यी नेताहरुले राजनीतिक गरिरहेका छन् कि मानवताविरुद्धको अपराध ?
सरकारका बनाउने र ढाल्ने जोडघटाउ, सांसद किन्ने र बेच्ने घृणित काम र मनांगेहरुको सत्तारोहणका कथाकै बीचमा जनताले अस्पतालमा बेड नपाएका व्यथा पढिरहेका जनताले गरेको यो प्रश्नलाई नाजायज भन्ने ठाउँ कतै छैन ।
एउटा उखान छ ‘बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर’ । हो, शंकर पोखरेलहरुका सत्तामोहका यी पछिल्ला दुस्कर्महरुले भोलिका दिनमा नेपालको संघीयताप्रति जनताले नाक खुम्च्याउने दिन आउन सक्छ ।
एकाध सत्तालोभीहरुका यी हर्कतहरुको शिकार भोलि नेपालको संघीय व्यवस्था पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । हुनपनि लाज पनि लजाउने यी हर्कतहरु यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने प्रमाणका यथेष्ट उदाहरण बन्न सक्छन् ।
