२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीयको माग सम्बोधन गरेरै लप्सीफेदीको सबस्टेशन निर्माण गर्छौं: ऊर्जामन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको मागलाई सम्बोधन गरेरमात्रै लप्सीफेदी सबस्टेशनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्टेशन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।

तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा उहाँले स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास जारी राख्ने बताउनु भयो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र कोशीका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट शुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदी सम्मको ४०० केभी प्रशारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेशनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायण सम्मको १३२ केभी प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणाधिन छन् ।

चाँगुनारायण १३२ के.भी. सबस्टेशन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेशनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत् करिव ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।