नेताहरुको अहंकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन न्यायमूर्तिहरुको प्रयास सराहनीय छ । कोशी प्रदेशको सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।
प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएर बनाइएको संविधानका कतिपय प्रावधानहरुको कारण र नेताहरुमा देखिएको अहंकारी व्यवहारले बारम्बार हुने गलत खेलहरुलाई सच्याउनै पर्ने थियो । सच्चा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा स्पस्ट बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने हो ।यदि कुनै दलले स्पस्ट बहुमत ल्याएन भने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई दोस्रो प्राथमिकतामा सरकार बनाउन अवसर दिनु पर्ने हो ।
यदि ठूलो दलले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा मात्र एकभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न प्रयास गर्ने हो । तर वर्तमान संविधान बनाउँदा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको धारणालाई लत्याएर दोस्रो प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउनबाट रोक्ने गरी संविधान बनाइएको परिणाम हो यो ।
संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो प्रावधान राख्नमा बामपन्थी दलहरुको नै जोडबल थियो । त्यसमा कांग्रेसका दाइभाउजु कम्पनीको पनि साथ थियो ।
त्यस समयमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुरुपका प्रावधान राख्ने सम्बन्धमा स्व सुशील कोइरालाको अडानले काम गर्न सकेन । अहिले यिनै प्रावधानको शिकार बामपन्थीहरु र मुख्यत: एमाले भइरहेको छ । परमादेशको खिल्ली उडाउने एमाले अध्यक्षले अव कस्ता तुक्का हाल्नु हुने हो प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भयो ।
अव हाम्रो कोशी प्रदेश हाँक्न एक अनुभवी र एमालेमा तुलनात्मक रुपमा योग्य र शालिन व्यक्तिले फेरि अवसर पाउनु भएकोछ । उहाँलाई सफलताको शुभकामना।
