२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेशको विवाद: आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद आजबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले हिजो  उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सोमबार नै पेस गरी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि थप सुनुवाइ हुने भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८०/०५/१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पेसी तोकी नियामुअनुसार पेस गर्नु ।”

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यही भदौ ७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले) का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको हँुदा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।