काठमाडौं । कार्यपालीकालाई जबाफदेही बनाउन गठन गरिएका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु सरकारको उपेक्षाको शिकार भएको गुनासो सरकारवालाहरुले गरेका छन् ।
नीति फाउण्डेसन, संविधान निगरानी समूह, नेपाल कानून समाजले सयुक्तरुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले संवैधानिक निकायहरु माथीको उपेक्षा राज्यबाट गरिएको षडयन्त्र भन्दै टिप्पणी भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संविधान निगरानी समूहका अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले स्थायी प्रकृतिका ६ ओटा आयोग रहेपनि अन्य सात ओटा अस्थायी प्रकृतिको आयोगको भविष्य अन्योलमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ू१० वर्षको अवधी तोकिएको आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नै ६ वर्ष लाग्यो चार वर्षमा ती निरिह आयोगले के परिणाम देखाउछन्, निरन्तरता पाउछन् होला रु ।ू उँहाले आयोगहरु प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संसद, सरकार स्वयं आयोगका पदाधिकारी पनि दोषी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद राध्येश्याम अधिकारीले आयोगहरु प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकार जस्तो देखिएको भन्दै जुनसुकै सरकार भएपनि आयोगहरुलाई आफू मातहत राखेर काम गराउने प्रचलन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पूर्व सदस्य शुसील प्याकुरेलले गठन भएका आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको अनूभव सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'समन्वय, सहमति र सहकार्य गर्ने भन्दा पनि प्रत्येक विषयमा सरकारसँग बिमति जनाउनेरुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि समस्या देखिएको छ।'
यसैगरी लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले राज्यको आवश्यकताले भन्दा पनि आफ्ना निकटलाई जिम्मेवारी दिन आयोगहरु गठन गरिएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले राजनीतिक हिसाब किताब मिलाउन आयोगहरु गठन गरिएको भन्दै करकापमा गठन भएको आयोग प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले गठन भएका आयोगहरुले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'आयोगलाई बजेट कम छ, कर्मचारीको अभाव छ त्यसमा पनि एउटै कामका लागि आयोगहरु बीच हानाथाप छ ।' आयोगका काम प्रभावकारी बनाउन कामको सीमा निर्धारण आवश्यक भइसककेको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगका पदाधिकारीहरुले आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा अनभिज्ञ भएको अनुभव सुनाउनु भयो । उँहाले भन्नुभयो खाली प्रशासनिक, आर्थिक समस्या मात्र देखाउने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था छ, आयोगका पदाधिकारीले आफैले आफैलाई निरह बनाउनु भएन ।
कार्यक्रममा बिभिन्न संबैधानिक निकायहरुको आवश्यकता र औचित्य तथा तीनको अवस्थाका बारेमा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, पूर्व सांसद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देबकोटा, अधिकारकर्मी मन्दीरा शर्मा, अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई लगायतका वक्ताहरुले आ–आफना धारणाहरु राख्नु भएको थियो ।
