२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा जेन–जी आन्दोलन छानबिनः बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाइयो-बम बनाउन सिकाइयो, प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छैनौँ क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण काँग्रेसलाई स्वीकार्य छैन: गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली काँग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले सो विधेयकमार्फत जघन्य अपराधीलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको भन्दै त्यसको बिरोध गर्नुभएको हो ।

उहाँले काँग्रेसलाई राजनीतिक अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण स्वीकार्य नभएको भन्दै यो विधेयकको भारी नबोक्न कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यो विधेयकको भारी बिसाउन र हटाउन कानूनमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बहुमतको आधारमा सरकारले संसदलाई हेप्ने गरेको भन्दै आफूहरु हेपिनेकि नहेपिने यसपटक देखाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहीताको संशोधनमार्फत जघन्य अपराधमा जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण को व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन । माननीय कानूनमन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ, २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो । यसको भारी नबोक्नुस् । यसलाई बिसाउनुस् । यसलाई हटाउनुस् ।’

उहाँले वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने इआइएको प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत भएपनि अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएकोप्रति पनि बिरोध जनाउनु भयो ।

 




भर्खरै