काठमाडौँ । खेलकूदको संसारमा ओलम्पिक खेल सबैभन्दा ठूलो खेल प्रतियोगिता हो। यसैले त ओलम्पिक खेललाई खेलकूदको महाकुम्भ भनिन्छ । प्रतियोगिता प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना गरिन्छ। यसपालिको शीतकालीन ओलम्पिक प्रतियोगिता बेइजिङमा भइरहेको छ ।
ओलम्पिक खेलको प्रतियोगिताले विश्वलाई एकताबद्ध गर्न र विश्व शान्ति स्थापना गर्ने काम गर्छ। यद्यपि अहिले बेइजिङमा चलिरहेको ओलम्पिक प्रतियोगिताले सो भावनालाई प्रतिबिम्वित गरेको छैन ।
चीनले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै केही मुलुकले ओलम्पिक प्रतियोगितामा कूटनीतिक बहिष्कार गरेका छन् । कूटनीतिक बहिष्कारको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको छ जसलाई केही पश्चिमा मुलुकले अनुसरण गरेका छन् ।
केही मुलुकले भने कूटनीतिक वहिष्कार भन्न नसके पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण देखाउँदै प्रतियोगिता बहिष्कार गरेका छन् ।
अमेरिकाले सिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिम जनसङ्ख्याविरुद्ध चीनले गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन र अत्याचारका कारण बेइजिङ ओलम्पिक बहिष्कार गरेको बताएको छ ।
कूटनीतिक बहिष्कारको अर्थ खेलाडीहरुले प्रतियोगितामा भाग लिए पनि उच्च अधिकारीहरुले भाग नलिनु हो ।
अमेरिकासँगै भारत, अष्ट्रेलिया, लिथुआनिया, कोसोभो, बेल्जियम, डेनमार्क र इस्टोनिया, बेलायत र क्यानडाले कूटनीतिक बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । उनीहरु सबैले खेलाडी पठाएका छन् तर कुनै पनि मन्त्री वा अधिकारी उपस्थित छैनन् ।
“चिनियाँ सरकारले उइघुर क्षेत्र तथा तिब्बतमा औद्योगिक स्तरमा मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको छ र ताइवानको हवाई क्षेत्रमा लगभग दैनिक सैन्य घुसपैठ गरेको छ”, चीनमा अन्तर–संसदीय गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्ने बेलायती सांसद इयान डङ्कन स्मिथले भने, “हामी चीनको निरङ्कुश शासनलाई कुनै वैधता दिन सक्दैनौँ।”
दुई मुलुकको सीमामा सेनाहरुबीच भएको घातक झडपमा संलग्न चिनियाँ सेनाका एक अधिकारीलाई ओलम्पिक टर्च बोक्न लगाएको भन्दै भारतले कूटनीतिक बहिष्कारको घोषणा गरेको छ ।
जापानले पनि खेलकुदमा मन्त्रीहरू नपठाए पनि ओलम्पिक अधिकारीहरू पठाएको छ ।
न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सले कोभिडको कारण देखाउँदै सरकारी प्रतिनिधिहरू पठाएनन् ।
फ्रान्सले बहिष्कारको विरोध गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोनले भने, “मलाई लाग्दैन कि हामीले यी विषयहरूलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्छ ।”
बेइजिङ खेलको विरोधमा विश्वभर मानवअधिकारकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्।
तर ओलम्पिक खेलको बहिष्कारको फैसला सफल साबित नभएको इतिहासले नै देखाएको छ ।
सन् १९५६ मा हङ्गेरीमा सोभियत आक्रमणको विरोधमा स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सले ओलम्पिक बहिष्कार गरेको विश्वले देखिसकेको छ । जबकि रुसी आक्रमणको भूराजनीतिक प्रभाव सानो थियो।
सन् १९७९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले अफगानिस्तानमा सोभियत आक्रमणको विरोधमा १९८० मस्को ओलम्पिक बहिष्कार गरेका थिए ।
तर त्यतिबेला अमेरिकाका अधिकांश युरोपेली सहयोगीहरूले महाशक्ति राष्ट्रलाई समर्थन गरेनन्। अमेरिकी बहिष्कारको बेफाइदा के भयो भने यसका खेलाडीहरू स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक जित्नबाट वञ्चित भए।
अमेरिकाले सोभियत सङ्घलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने समयसीमा तोकेको थियो तर मस्कोले त्यसलाई वास्ता गरेन। अमेरिकाको जवाफमा सोभियत सङ्घले एक दर्जनभन्दा बढी देशसँग मिलेर सन् १९८४ को लस एन्जलस ओलम्पिक बहिष्कार गरेको थियो।
अर्कोतर्फ चीनले कोभिड–१९ का बीचमा ओलम्पिक आयोजना गर्न कडा प्रक्रियागत कडाइ लागु गरेको छ । ओलम्पिकमा कोष, आयोजक र खेलाडीलाई सङ्क्रमणको जोखिमबाट टाढा राखेको छ।
सोभियत सङ्घपछि अर्को शक्तिशाली कम्युनिष्ट राष्ट्र अमेरिकाको निशानामा हुनु संयोग हो । चिनियाँ टेनिस स्टार पेङ शुआईले पूर्व चिनियाँ अधिकारीलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि अमेरिकाले शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पेङ शुआईको गुनासो तुरुन्तै इन्टरनेटबाट हटाइयो र उनी गायब भइन् । विश्वभरका खेलाडीहरूले ‘व्हेयर इज पेङ शुआइ’ शीर्षकको अभियान सुरु गरे । पेङ शुआई पछि केही भिडियोहरूमा देखिइन् जुन त्यहाँको राज्य मिडियासँग सम्बन्धित पत्रकारहरूले ट्विटरमा साझा गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पेङ शुआइलाई दुई पटक फोन गरेको बताएको छ तर मानिसहरूले उनी कत्तिको स्वतन्त्ररूपमा बोल्न सक्थिन् भन्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकाले शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कारको कारण बनाएको स्पष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले केही देशले बहिष्कार गरे पनि शीतकालीन ओलम्पिकमा कुनै असर नपर्ने बताएको छ ।
तर यो निश्चित छ कि अमेरिकाको कूटनीतिक बहिष्कारको निर्णयले अमेरिका र चीन बीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाउनेछ । कसलाई थाहा छ, प्रतिक्रियामा बेइजिङले सन् २०२८ मा मेक्सिको सिटीमा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्न सक्छ ।
अमेरिका र अन्य केही देशको बहिष्कारको आह्वानले चीनमा जारी शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा खासै प्रभाव नपर्न सक्छ तर अमेरिका र चीनबीचको तिक्त प्रतिद्वन्द्वीको पृष्ठभूमिमा भएको यो निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर गरेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले बहिष्कारको आह्वानलाई प्रभावकारी ठान्दैन भने पनि यसले मानवअधिकारको मोर्चामा चीनको पहिलेदेखि नै खराब छविलाई धमिलो पार्छ भने अचम्मको कुरा होइन। एजेन्सीको सहयोगमा
