२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्यास नपाए वा कालोबजारी भए ९८५१११६७७३ मा फोन गर्न सरकारको अपिल हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डासहित ‘जय नेपाल पार्टी’ घोषणा उपत्यकाको यातायात संरचनामा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने गुरुयोजना न्यायोचित भाडादर र राइडरको हकहितका लागि ‘इन्ड्राइभ’ कार्यालय घेराउ (तस्बिरहरु) नागेन्द्र साह बने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक मर्दी पदयात्राबाट फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन तीन युवाको सकुशल उद्धार जनकपुर यातायात कार्यालयले एक वर्षमा उठायो रु ५७ करोडभन्दा बढी राजस्व १५ भदौसम्मका लागि संसदको कार्यतालिका सार्वजनिक, १० दिन मात्र बैठक बस्ने दाङमा ९४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न रोल्पामा खोलाले बगाउँदा एक वृद्धको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बङ्गलादेशसँग छिट्टै विद्युत् व्यापार सम्झौता: मन्त्री बस्नेत



अ+ अ-

चितवन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता छिट्टै हुने बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा ऋँज् पत्रकारहरुसँग आज कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले सम्झौतासम्बन्धी यसैवर्ष औपचारिक रुपमा घोषणा समेत गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “औपचारिकता दिनुपर्ने केही काम बाँकी छन्, त्यो पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । सम्झौतापछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।” उहाँले सुख्खा र वर्षा दुवै समयमा नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन लागेको बताउनुभयो । “हामी पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्दैछौँ, यससँगै सबै समस्याको समाधान हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वर्षामा विद्युत् बढी उत्पादन हुने र सुख्खायाममा अपुग हुने स्थिति छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । उत्पादन वृद्धि गरेर वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम हाल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । पचास प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै भएको विद्युतीकरणलाई बढाएर ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा पुर्‍याएको भन्दै उहाँले हाल देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अबको सुख्खा सिजनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान भएर जान्छन् । सरकारले एकीकृत योजनाका साथ ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ ।” यससँगै सर्वसुलभ रुपमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयलाई समेत जोडेर एकीकृत योजनाका साथ अघि बढेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सबैलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत र कानुन सुधारका काम हामीले गरिरहेका छौं ।” रासस