२८ कार्तिक २०८१, बुधबार
,
Latest
सुर्खेतको प्रसिद्ध देउती बज्यै मन्दिरका पुजारी मृत फेला रविविरुद्ध रुपन्देहीमा अर्कै मुद्दा दर्ता गरिने, भैरहवामा बयानपछि काठमाडौं ल्याइने ! चिसो बढेपछि सुनसान ‘बुकीपाटन’ आज देशका अधिकांश भागमा मौसम सफा रहने राष्ट्रपति पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबीच बाकुमा भेटवार्ता हिन्दुकुश क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च आवश्यकता छ : मन्त्री शाही सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रेस काउन्सिलको विशेष अपिल इन्ड्राइभले नेपालमा लन्च गर्यो नयाँ “इन्ड्राइभ कम्फर्ट” सुविधा दक्षिणी चीनमा कार दुर्घटनामा ३५ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन : हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बङ्गलादेशसँग छिट्टै विद्युत् व्यापार सम्झौता: मन्त्री बस्नेत



अ+ अ-

चितवन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता छिट्टै हुने बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा ऋँज् पत्रकारहरुसँग आज कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले सम्झौतासम्बन्धी यसैवर्ष औपचारिक रुपमा घोषणा समेत गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “औपचारिकता दिनुपर्ने केही काम बाँकी छन्, त्यो पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । सम्झौतापछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।” उहाँले सुख्खा र वर्षा दुवै समयमा नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन लागेको बताउनुभयो । “हामी पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्दैछौँ, यससँगै सबै समस्याको समाधान हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वर्षामा विद्युत् बढी उत्पादन हुने र सुख्खायाममा अपुग हुने स्थिति छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । उत्पादन वृद्धि गरेर वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम हाल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । पचास प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै भएको विद्युतीकरणलाई बढाएर ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा पुर्‍याएको भन्दै उहाँले हाल देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अबको सुख्खा सिजनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान भएर जान्छन् । सरकारले एकीकृत योजनाका साथ ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ ।” यससँगै सर्वसुलभ रुपमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयलाई समेत जोडेर एकीकृत योजनाका साथ अघि बढेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सबैलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत र कानुन सुधारका काम हामीले गरिरहेका छौं ।” रासस