काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
कानुनी रिक्तताको अवस्थामा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णय र सिफारिस गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै उक्त सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउन माग गरिएको छ ।
गत साउन ३० गते एस के तिमिल्सिनाले गरेका उजुरीमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनका केही दफा अध्यादेशबाट हटाइएको र उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसकेको कारण हाल कानुनी रिक्तता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उनले कानुनी रिक्तताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नमिल्ने र त्यसरी बसेको बैठक संविधान र कानुन विपरीतको कार्य हुने बताएका छन् । सोहि अनुरुप गत साउन १८ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले ऐन सक्रिय नरहेको र सिफारिस गैरकानुनी रहेको कारण उक्त सिफारिस संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिन र सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी नभइदिन सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
