धादिङ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन् । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित ब्यबस्थापन नगरेको प्रभावितहरुले बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङकनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरुको आरोप छ ।
धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोरखाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरेबजारको जग्गा मूल्याङकनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने मागलाई बेवास्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नु पर्ने भन्दै जबरजस्ती रुपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरे । प्रभावित जनताहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयबासीको माग लागि ठोस् काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
खहरे बजारका स्थानीय शिवप्रसाद रिमालले मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्बास व्यवस्था गर्ने काम नभएको बताउनु भयो । उहाँले वर्षौं देखि दुख गरेर बनाएको उर्वर भुमि अहिले सरकारलाई कैडीको मूल्यमा छोडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । स्थानीयवासी रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेकाले ६ रोपनी जग्गाको करिव ३० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्बासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भिख माग्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
रिमालले भन्नुभयो,‘आयोजनाले मनोमानी ढङगले जग्गाको मूल्याङकन गरेर मूल्य तोकेपछि अहिले फर्केर पनि आएको छैन । जबरजस्ती जग्गाको मूल्य तोकेर यति लिनुपर्छ भन्यो त्यसैमा हामी चुपलागेर बसेका छौँ । पुनर्बास पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ तर अहिलेसम्म केही कुरा बुझिएको छैन । अहिलेसम्म पुनर्बासको विषयमा आयोजनाले केही थाहा दिएको छैन । यहाँको जमिन एकदमै उर्भर शक्ति भएको जमिन थियो । तर यो जमिन कैडीको मूल्यमा छोड्नु पर्ने दिन आएको छ । ६ रोपनी जग्गा थियो त्यसमा अब्बल दोयम भन्ने थिएन । चार र सिम भनेर छुट्याएको जग्गाको मूल्य सरकारले एकदमै कम तोक्यो । रोपनीको ५ लाख ३५ हजारका दरले मुआब्जा पाएका छौँ । यसरी ६ रोपनीको ३० लाख मुआब्जा दिएको छ । सरकारलाई तत्काल यो स्थानमा आनाको ३ लाखका दरले किनबेच भएको मूल्य पेश गराै तर सुनुवाइ भएन । यहाँका जनता विकास आयोजनाको विरोधी होइन । तर सरकारले जनतालाई उचित पुनर्बास व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो ।
तर, अहिले आफ्नो भएको जमिन कैडीको भरमा छाडेर जनता सडकमा बसेर भिक माग्नु पर्ने अवस्था आउने हो की भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । खहरेबजारको पहिचान हुने गरी सरकारले अन्य स्थानमा पुनर्बासको व्यवस्था गरिदिए यहाँका प्रभावित जनता खुसी हुने थिए । यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो जग्गा नपर्ने भएकाले खासै चासो नदेखाएको र जनताका समस्या सरकारलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाई नभएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । नागरिक समाजले सरकारलाई दिँदै आएको दबाबको पनिबाट पनि रिर्जल्ट आउने आशा मरेको छ । अब त घर÷टहराको मूल्य यति हो यहाँबाट निस्केर जाउँ भन्ने अवस्था आएको छ । यस क्षेत्रका पिडित जनताको माग स्थानीय सरकार तथा केन्द्र सरकारले सुनुवाई गरेको छैन । सरकारले एक लौटी ढङ्गमा आयोजना अगाडि बढाउने काम भएको छ ।’
त्यस्तै, खहरे बजार आयोजना प्रभावित साढे दुई सय घर परिवार मध्ये सबै भन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेको छ । कार्की जम्मा १ आना दुई पैसाको मात्रै जग्गा रहेको बताउनु भयो । उहाँले १ आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर १० जनाको परिवार पालिरहेको तर उक्त जग्गाको मूल्य १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्कीले भन्नुभयो,‘ मेरो यहाँको सबै भन्दा थोरै जग्गा छ । यो जग्गाको सरकारले मुआब्जा १ लाख ३० हजार दिएको छ । एक आना जग्गा भए पनि १० जनाको परिवार पाल्ने काम गरेको थिए । १० जनाको परिवार पालेको जग्गामा १ लाख ३० हजार दिएर सरकारले बास नै उठाउने भएको छ । अब हामी कहाँ जाने ? त्यो परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता रहेको छ । सरकारले व्यापारीक स्थानमा पुनर्बासको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । नत्र बाच्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापार गर्ने भएकाले व्यापारी स्थान नभएको स्थानमा बास दियो भने १० जनाको परिवार कसरी पाल्ने । अहिलेसम्म कसैबाट पहलकदमी केही भएको छैन । त्यो भन्दा बढी पैसा पाउनुहुन्छ पनि भनिएको छैन ।’
त्यस्तै, आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य १ लाख १० हजार आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो ।
रिमालले भन्नुभयो,‘आयोजना आएर बास उठाउने कुरामा चित्त बुझेको थियो । तर आरुघाटको जग्गालाई आनाको ७ लाखसम्म मुआब्जा दिएको छ । यो भन्दा २६ वर्ष अगाडि दुख गरेर जग्गामा पैसा हालेर जग्गा किनियो । यहाँ किनेको जग्गा १२ वर्ष अगाडि आनाको दुई लाख ६० हजारमा आफैले बेचियो । तर अहिले सरकारले आनाको १ लाख १० हजार मूल्य दिएको छ । चार आना भएको जग्गामा पनि बाटोले काट्यो । अहिले ८ लाख पैसा पाएको छ । यसले शहरमा गए बस्न सक्ने अवस्था छैन । वर्षौ देखि दुख गरियो अहिले सरकारले नै मागेर खाने अवस्थामा पु¥याउने भयो।’
तर, यता त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रनिधिहरुबाट कुनै पहल नभएको भन्नेकुरा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ । उहाँले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरुबाट उनीहरुले ठूलो आशा राख्नु स्वभाविक भएको बताउनु भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङकन गर्नु पर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग बारम्बार ज्ञापनपत्र पु¥याउने काम गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्षले स्वीकार गर्नु भयो । उहाँले अहिले पनि स्थानीय सरकारको माग नयाँ घर बनाउनेको लागि अहिलको चलचल्तीको मूल्यमा पैसा दिनु पर्छ भन्ने रहेको बताउनु भयो । जग्गाको मूल्याङकन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो,‘कानूनी रुपमा संवैधानिक स्थानीय सरकार हैँ । जनताले मत दिएर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले जनताको लागि बोल्नु हुन्छ भन्ने जनताले ठूलो आशा लिनु स्वाभाविक हो । जनताले आशा गरे अनुसार बुढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा चासो नै नदेखाएको भने होइन । गोरखा, आयोजना,जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक गएर जनताको मागको लागि ज्ञापनपत्र लिएर गएका छौँ । प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र सचिव परिर्वतन हुनेवितिकै प्रभावित क्षेत्रको ज्ञापनपत्र लिएर पुगि हाल्ने गरेका छौँ । यहाँका जनता स्वइच्छाले उठेर जान लागेको होइन । यसरी उठेर जाँदा सामाजिक सद्भाव पनि विग्रिने भएको छ । पैसा करोड भए पनि केही भएन । जग्गाको मूल्याङकन चलि आएको मूल्यमा हुनुपर्छ । यहाँको भुमि खेतीयोग्य जमिन हो त्यही अनुसार उचित मूल्य तोक्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकार,केन्द्र सरकारलाई भएका समस्या राखेका छौंँ । तर पनि हाम्रो सुनुवाइ पनि भएन । हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिला नै एक खालको जग्गाको मूल्याङकन गरेर पैसा दिएको थियो । बाँकी आरुघाट र खहरेबजार रहेको थियो । मानिसहरुको आशा के थियो भने बजार क्षेत्रमा सरकारले जग्गाको राम्रो मूल्याङकन गर्ने छ । पैसा राम्रो आउँछ भन्ने आशा गरेका थिए । हामीले पनि त्यही अनुसार आशा राखेका थियौँ । तर अन्तिममा मुआब्जा आउँदा निरासा छाउने किसिमको आयो । सबै मिलेर आन्दोलन गरियो । स्थानीय सरकारले विरोध गर्ने भन्नेभन्दा अन्य विकल्प नै थिएन। हामी बसेर पालिकाको रोबरमा मूल्य निर्धारण भएको पनि होइन। हाम्रो माग अनुसारको सरकारले एक छेउ पनि सुनुवाइ भएन । अहिले धानखेती नै गरेर खाने जति पनि नागरिकले जग्गाको मूल्य पाएनन्। त्यो हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको जस्तो देखिएको छ । जनताको हामी प्रति गुनासो गर्नु स्वभाविक हो । हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ । यो विषय गाउँपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय हो । पालिकाको पहल र प्रयासमा सुनुवाइ नभएर जे छ त्यही स्वीकार गर्नु पर्ने स्थिति आएको हो । अब नयाँ घर बनाउनेको लागि अहिलको चलचल्तीको मूल्यमा पैसा दिनु पर्छ । २०६९ सालमा डिपिआर भएका घर २०७२ सालको भुकम्पले ढलायो । त्यही अनुसार नापी भए अनुसारको पैसा आउनु पर्ने हो तर आएन । अहिले घर नबनाउ भनियो । अहिले लडेको घरको पनि पैसा नपाउने बनाएको घरको पनि पैसा नपाउने अवस्था आएको छ । अब जसरी नापी भएको छ त्यही अनुसार पैसा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
त्यस्तै , त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनितिककर्मी नवराज तिमल्सिनाले आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकाशंक्षा र भलाइको लागि समेट्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने तर प्रभावित जनताको पुनर्बास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरुमा ध्यान नदिएको बताउनु भयो । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताको एकदमै संकीर्ण ढङगबाट अहिलेको चलचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गर्नु गलत भएको तिमल्सिनाको भनाई छ । उहाँले सरकारले वितरण गरेको मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइ सरेर आएका तथा थोरै जग्गा रहेर ५ जनासम्म परिवार पालि रहेका जनतालाई वितरण भएको मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको बताउनु भयो ।
तिमल्सिनाले भन्नुभयो,‘ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हाम्रो गाउँपालिका भित्र पर्नु भनेको गाउँपालिकाको लागि भाग्यको कुरा हो । देश आर्थिक रुपले समपन्न हुनको लागि यस्ता आयोजनाहरु बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस क्षेत्रका जनता र राजनीतिक कर्मिले पनि आत्मासाथ गरेका छौंँ । तर ,त्योसँगै आयोजनाबाट प्रभावित जनताहरु छन् । उनीहरुको इच्छा, आकाशंक्षा र भलाइको लागि यो आयोजनाले समेटन नसेको भन्ने लागेको छ । आयोजनाको मोडालिटिको विषयमा केही गरिसकेको छैन । तर जग्गा अधिरकण गर्दा झण्डै आयोजनाको नाममा ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको छ । ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बापत वितरण गरिसकेको छ । तर मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारले आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने आयोजनाबाट प्रभावित जनताको पुनर्बास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरुमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा यस क्षेत्रका जनताको एकदमै संकिण ढङगबाट अहिलेको चलचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण ग¥यो । यो मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइ सरेर आएका जनतालाई ठूलो मर्का प¥यो । जसको थोरै जग्गा रहेर ५ जनासम्म परिवार पालि रहका जनतालाई वितरण भएको मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको छ ।’
आयोजनाको हालसम्म करिब ४० अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि ं धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ । तर,अहिलेसम्म कुन मोडालिटिमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल कायम नै रहेको छ । आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तिव्र रुप दिइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा कुल लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो ।
अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा दुई जिल्लाका गरेर ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाले व्यक्तिगत ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ । यो आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ साविक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ ।
कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ । गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको मुआब्जा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ ।
