३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले लत्याएको टीकापुर घटनासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बुधवार सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोसटीकापुर घटनास् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा के छरु -पूर्णपाठसहित

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।”

पूर्ण पाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहामाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिनुभएको थियो ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाइल गत वैशाखमै अघि बढेर टुंग्याएर सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याएको थियो ।