२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणले नयाँ मोड लिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको ६० किलो सुनको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।

उक्त सुनकाण्डका मुख्य योजनाकार दावा छिरिङ रहेको र उसको सम्बन्ध खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिएकाले उक्त सुनकाण्डले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । सोअनुसार सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान पनि केही माओवादी नेतातर्फ केन्द्रित गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सीआईबीको हिरासतमा रहेका दावाले छानबिनमा सहयोग नगरेपछि सीआईबीले दावाको कलडिटेल सीडीआर मगाएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार बरामद भएको ६० किलो सुन र त्यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) बाट बरामद भएको ९ किलो सुनमा माओवादीका नेताहरूको कनेक्सन देखिएपछि दबाब र प्रभावमा काम भएकाले अनुसन्धानमा कठिनाइ आइरहेको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको बाटो भई भारततर्फ तस्करी हुँदै आएको सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन काण्डको छानबिन सीआईबीले मात्रै नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने नागरिकस्तरमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुुसार उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको माग हुँदै आइरहेको छ ।

तर, माओवादीलगायतका सत्तारुढ दलले छानबिन तथा न्यायिक समिति बनाउन अनिच्छा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।




भर्खरै