काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ता भित्र संसदमा पेस गर्ने बताउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीयतासँग जोडिएका संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरुको निर्माण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रिय कार्य समितिले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुनेगरी सो ऐन ल्याउने आश्वासन समेत दिनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मागहरु राख्न कर्मचारीहरुलाई पनि पटकपटक सचेत गराउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरु सरकार र सम्बन्धित पक्षको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि पनि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नेगरी जेजे गर्न सकिन्छ ? त्यो गर्ने कुरामा सहमति भयो । त्यसैले राम्रो कुराले, सकारात्मक तरिकाले ऐन अगाडि बढेको छ । यो ऐन यही संसदमा दर्ता हुन्छ । हामीले त्यसलाई चाँडै नै सम्भवत: एक हप्ता भित्र संसदमा त्यो ऐन पुग्छ । अहिले मुलत: सरकारले संघीय ऐनहरु, जो प्रदेशको ऐनसँग जोडिएको छ । स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । स्थानीय निकायसँग जोडिएको छ । सँगसँगै जनताको संविधानले व्यवस्था गरेका सेवा र हक, अधिकारको प्राप्तीसँग जोडिएको छ त्यो ऐन । त्यसलाई तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाउनुछ । ऐनहरु निर्माण गर्नुछ ।
त्यसमा वर्तमान सरकार, हामी प्राथमिकतामा राखेरै यो काम गरिरहेका छौं । त्यही अन्तरगत अन्य ऐनहरु अगाडि बढ्दैछ । संघीय शिक्षा ऐन अगाडि बढ्दैछ । संघीय प्रहरी ऐन तयारीको क्रममा छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा उहाँहरुले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो । म त्यसको सबिस्तार जान चाहन्न । अहिले नै मैले फलानो–फलानो दफामा यो यो छ भनेर सरर भनिदिन पाएको भए अहिले नै परर ताली पड्किन्थ्यो । तर म नेपाली काँग्रेसको सभापति मात्रै छैन । उपसभापतिमात्रै भएको भए यो हुँदैछ, यो यो गर्नका लागि हामी यसरी लागेका छौं । सरकारलाई यो भनेका छौं । हाम्रा मन्त्रीलाई यो भनेको छौं भनेर मैले आज अभिव्यक्ति दिन्थे । म आफू स्वयं पार्टीको तर्फबाट, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट, पार्टीका आदरणीय सभापति, संसदीय दलको नेताले नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएर पठाउनुभएको छ ।
त्यसैले मैले त्यो सरकारको सीमा, मेरो जिम्मेवारीको सीमा र हाम्रो शासनको मर्यादालाई कायम गरिन भने, मैले बोल्दाखेरी आफ्नो दायरा नाघे भने त्यसको अर्थ हुँदैन । जुन दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संयोजन गर्ने गरी मेरो नेतृत्वमा टिम बनाउनु भयो । त्यो दिनदेखि सबै कुरा हाम्रा हुन । सरकार दिने, ट्रेड युनियन लिने होइन भनेर मैले छलफल सुरु गराएको छु । संघीय निजामति सेवा ऐन हाम्रो हो । यो मुलुकको लागि हो । नेपाली जनताको लागि हो । मुलुकको शासन पद्धतिलाई संचालन गर्नको लागि बनाउने ऐन हो । त्यसैले यो हाम्रो साझा ऐन हो । यो साझा ऐन बनाउने बारेमा, यी सबै हाम्रा साझा कुराहरु हुन् । त्यसैले हाम्रो जो सीमा छ अहिले ।
जुनदिनदेखि यसमा प्रवेश गरेर हामीले छलफल शुरु गर्यौं । त्यसैले यसलाई लिने र दिनेको रुपमा छलफल नगरौं । तपाईहरु माग राख्ने, अनि हामी यता बसेकाले माग पूरा गर्ने होइन । समस्या पनि हाम्रो साझा हुन् । समाधान पनि हाम्रा साझा हुन् । मुलुलुको अर्थतन्त्र पनि हाम्रो साझा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रले दिने अनुमति भित्र सुविधा दिने कुरामा पनि कुनै कन्जुस्याईं गर्नुपर्ने कारण छैन । यो मान्यताको आधारमा हामी अघि बढयौं भने तानातान पनि हुँदैन । त्यहाँ विवाद पनि हुँदैन । सबैले समस्याको पहिचान बुझ्ने, समाधानको सीमालाई सबैले स्वीकार गर्ने, त्यसको आधारमा निर्णयमा पुग्ने विधि बनाइयो भने समस्या आउँदैन भनेर हामीले निजामती सेवा ऐनको छलफल प्रारम्भ गरेको कुरा प्रष्ट राखेँ ।’
उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकका अर्थतन्त्रले दिने अनुमतिको आधारमा कर्मचारीहरुलाई सेवा, सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनैपनि खालको कन्जुस्याई नगर्ने बताउनु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेका बेला कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो माग सरकार समक्ष थुपार्न नमिल्ने उहाँको भनाई थियो ।
