काठमाडौँ । संसदीय समितिले दलितसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलितसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

दलितसम्बन्धि विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरुको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

समितिका सभापति पन्थले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनका लागि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको तर्फबाट तयार पारिएको कार्ययोजना आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रश्तावित उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन र यसको अनुगमनका लागि चाहीँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले समन्वय गर्न र नियमित रुपमा यसको प्रतिवेदनहरु समितिलाई पठाइदिन पनि हामीले निर्देशन गरेका छौं । र, दलित सम्बन्धि विषय हेर्ने लाईन मिनिस्ट्री कुन हो ? भन्ने अन्योलग्रस्त भएको हुनाले त्यो विषय हेर्ने मन्त्रालय तोक्नका लागि पनि मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई हामीले निर्देशन दिएका छौं ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले दलितलगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि मुलुकमा विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता आंैल्याउनु भयो ।

सचिव सिंहले भन्नुभयो, ‘विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुराहरु अहिले भएका कानुनले पनि ८०/९० प्रतिशत काम गर्छ । तर भएका कानुनहरु पनि कतिपय अवस्थामा लागू हुन सकेनन् । तिनीहरुमा पनि हाम्रो ध्यान पुग्न सकेन । कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुबाट पनि त्यसमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेन ।’

सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरुलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो ।