३ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एशियन प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड २०२४ बाट बिभिन्न व्यक्ति सम्मानित माओवादी केन्द्रको बैठकः अखिल (क्रान्तिकारी) को महाविधेशनबारे छलफल धरहरा चढ्नेको अत्यधिक भीड, आइतबारसम्मका लागि टिकट बुक संविधान दिवसको कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री–फोटोफिचर राष्ट्रपतिबाट रात्रिभोज आयोजना – फोटोफिचर श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै पलेशा र एरिकालाई वागमती सरकारको सम्मान संवैधानिक इजलास आवश्यक परे हप्तामा तीन दिन राख्न सकिन्छ: न्यायाधीश ढुङ्गाना संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइन: कानूनमन्त्री चौरसिया सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूटानी शरणार्थी प्रकरणः थप १८ जनाद्वारा जाहेरी दर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ, २९ साउनः नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने लोभ देखाएर रकम ठगी गरेको घटनाका थप १८ जना पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् ।

उनीहरूले रु एक करोड ८५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी ठगी भएको भनी तीनवटा छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी दिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि एक सय १५ जना व्यक्तिले जाहेरी दिएका थिए ।

कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले सानु भण्डारी, केशव दुलालसमेतको संयुक्त मिलेमतोमा आफूहरूलाई भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाका १८ जना पीडितले जाहेरी दिएका बताउनुभयो ।

उनीहरूले दिएको सक्कल जाहेरी दरखास्तलगायतका कागजातहरू आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आजै जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राई, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध कीर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको र एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

त्यसमाथि सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप ३ वर्ष सजाय हुनसक्छ । कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ । केही आरोपी अझै फरार छन् ।