संखुवासभा । संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीको सुरक्षामा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको गम्भीर हेलचेक्राइँ देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने कारागारमा सुरक्षा घेराभित्रै प्रहरीको कुटपिटबाट गत बुधबार बिहान दुई जना कैदीको मृत्यु भएपछि सुरक्षाका सवालमा लापरबाही भइरहेको पाइएको हो । कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कारागार प्रशासनसँगै स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको ठूलो भूमिका हुन्छ । कारागारको सुरक्षा, अनुगमन, निगरानी, निरीक्षण, नियन्त्रण, व्यवस्थान, समन्वय, नियमन र कैदीबन्दीको स्थानान्तरण तथा सजाय माफी मिनाहा सम्बन्धी सिफारिसलगायतका लागि प्रजिअलाई कारागार ऐनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, प्रजिअ चुकेको देखिन्छ । प्रहरी प्रमुखको भूमिका पनि विवादास्पद र शंकास्पद छ ।
घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायले अनुगमन गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा समिति नै बनाएर घटनाको छानबिन गरिरहेको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । गृहले नै समिति बनाइसकेपछि घिमिरे नेतृत्वको समिति निष्क्रिय बनेको छ ।
कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले पनि एसपी (प्रहरी उपरीक्षक) ऋषिराम कँडेलको नेतृत्वमा छानबिन गरिरहेको छ । तर, सबै छानबिन समितिको कानुनी वैद्यतामाथि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारबाट न्यायिक छानबिन समिति बनाएर निष्पक्ष र गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । न्यायिक छानबिन समिति गठनको सुनुवाइ भने सरकारले गरेको छैन ।
कैदीको शव बुझ्न परिवारले मानिरहेका छैनन् । फरेन्सिक विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थितिमा शनिबार जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा शवको पोस्टमार्टम गराइयो । कुटपिटबाट कम्मरदेखि तल तथा शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक र निलडाम देखिएको अस्पताल स्रोतले बतायो । कुटपिटकै कारण रक्तसञ्चार प्रक्रिया अवरुद्ध भएर कैदीको मृत्यु भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यद्यपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुन बाँकी छ ।
झ्यालको रड काटेर कारागारबाट भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुटपिट गर्दा कैदीहरु संखुवासभाको मादीका विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका आकाश बालामीको गत बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो । प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा तथ्यलाई तोडमोड गर्दै कारागारभित्र कैदीबन्दीबीच झडप एवं कुटपिट हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको भनेर सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, कारागारको सुरक्षामै खटिएका प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको पुष्टि सीसी क्यामेरा फुटेजबाट भइसकेको छ । तोलाङ्गी र बलामीमाथि अरु कैदीबन्दीबाट समेत कुटपिट भएको दाबी प्रशासनको छ ।
भाग्न खोजेका कारण नियन्त्रणमा लिएर कारागार प्रशासनको जिम्मा लगाएपछि उनीहरुमाथि कैदीबन्दीले कुटपिट गरेको भनेपछि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको भने चर्को आलोचना भयो । संखुवासभाका प्रजिअ शिवकुमार कार्की, जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी (प्रहरी नायव उपरीक्षक) वीरेन्द्र गोदारमाथि प्रहरीको संलग्नता नदेखाउन वास्तविकता लुकाएर घटनालाई तोडमोड गर्न भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।
घटनापछि प्रशासनिक जिम्मेवारीका हिसाबले प्रजिअ कार्की तथा सुरक्षाकर्मी परिचालनका सवालमा डीएसपी गोदारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । नैतिक, कानुनी र प्रशासनिक हिसाबले प्रश्न उठेपनि उनीहरुमाथि भने कुनै अनुसन्धान भएको छैन । लापरबाहीको आरोप लागेका अधिकारीकै मातहतमा यस घटनाको अनुसन्धान सुरु भएपछि पीडित पक्ष थप सशंकित बनेका छन् । मानवअधिकारकर्मी र कानुनका विज्ञहरुले गतल तरिकाले अनुसन्धान थालिएको बताएका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीले अहिलेकै सुरक्षा टिमबाट हुने अनुसन्धानले सही निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताएका छन् । शनिबार परिवारका सदस्यले किटानी जाहेरी दिएपछि फौजदारी कसूरअन्तर्गत यस घटनाको अनुसन्धान अघि बढेको हो । तर, घटनामा संलग्न सबैको नाम सार्वजनिक नभएको भनेर परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । तोलाङ्गीका दाजु प्रकाश र बलामीका दाजु रमेशले कारागारमा सुरक्षाको नेतृत्व गरेर बसेका असइ (प्रहरी सहायक निरीक्षक) लक्ष्मी चौधरी र निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरेविरुद्ध किटान जाहेरी दिएका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न चौधरीविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत चैनपुरबाट म्याद थप भएको छ । घिमिरेविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको छ ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारागारका १० प्रहरी र नौ जना कैदीबन्दीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अरुलाई बचाएर चौधरी र घिमिरेविरुद्ध मात्रै जाहेरी दिनका लागि दबाब आएको पीडित परिवारको भनाइ छ । ‘दुई जनाविरुद्ध मात्रै जाहेरी दिनु भनेर हामीलाई दबाब दिए । अरुलाई पनि कारबाही हुन्छ र नाम सार्वजनिक गर्छौं भनेर आश्वास्त पारियो,’ मृतक तोलाङ्गी दिदी भीमा रम्तेलले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्म घटनामा को को संलग्न थिएभन्ने हामीलाई थाहा छैन । उनीहरुलाई जोगाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार घटनामा संलग्न अरुविरुद्ध जाहेरी नदिन चौतर्फी दबाब आएको हो । घटनामा प्रजिअ कार्की र डीएसपी गोदारको भूमिका थप शंकास्पद बनेको गुनासो रम्तेलको छ । ‘हामीलाई त कैदीबन्दीले कुटेर घटना भएको भनियो । तर, प्रहरीले कुटेर मारेको रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै जनाविरुद्ध जाहेरी दिन रोकेर न्याय मार्ने काम हुँदैछ । यस्तो घटनामा कहिल्यै नपरेका र कानुन नबुझेका हामीलाई अलमल्याउने काम भाइरहेको छ ।’
कानुनी प्रक्रिया थाहा नहुँदा र जाहेरी दिन काममा अवरोध गरिँदा सरकारले गर्ने अनुसन्धानप्रति विश्वास नै हुन नसकेको रम्तेलको गुनासो छ । घटनाका बारेमा सार्वजनिक हिसाबले प्रष्ट नपारेसम्म र दोषीहरु सार्वजनिक नगरेसम्म शव नबुझ्ने उनले बताइन् । शवको पोस्टमार्टम गरिसकेपछि भने सबैले जिम्मेवारीबाट पन्छिएजस्तो व्यवहार देखाएको रम्तेलको भनाइ छ । ‘हामी पीडितलाई जसरी पनि गलाउने नीति लिएको देखिन्छ । शव जिम्मा लगाएर अपराधलाई ढिसमिस पार्न खोजिँदै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई फकाएर शव पोस्टमार्टम गराउने दाउ मात्रै रहेछ । हामी निक्कै अप्ठेरोमा छौं ।’
प्रशासनमा भएको छलफलमा घटनामा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने सहमति भएपनि दुई जनाको मात्रै नाम बाहिर ल्याइएको गुनासो उनले गरिन् । घटना भएको ५ दिनसम्म पनि दोषीलाई सार्वजनिक नगर्नुले छानबिन समिति र प्रहरी प्रशासनको चरम लापरबाही देखिएको रम्तेलको भनाइ छ ।
पीडितसँगै खाँदबारी पुगेकी मादी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनीता दाहाल कारागारमा कैदीको हत्या भएपछि प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा घटनालाई सामान्य ढंगले पन्छाउने प्रयास गरिएको बताउँछिन् । ‘मैले मृतकको शव पनि हेरें । शरीरभरि कुटेको निलडाम र चोटपटक छ,’ उनले भनिन्, ‘वरपरका मान्छेले घटना सुन्दा नजिकै भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत कुनै ‘एक्सन’ लिएको देखिएन । अहिले विभिन्न छानबिन र अनुसन्धानका नाममा झारो टार्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ कारागारबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको दूरी लगभग ३ सय मिटरजति मात्रै छ ।
कैदीको हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिनको प्रक्रिया हेर्दा पीडितले न्याय पाउने अवस्था नरहेको दाहालको भनाइ छ । विभागीय जिम्मेवारीमा रहेकामाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले वास्ता नगरेको उनले बताइन् । ‘अनुसन्धान चित्तबुझ्दो छैन । शंकास्पद छ । विभिन्न हिसाबले न्याय मार्ने खेल भइरहेका छन्,’ दाहाल भन्छिन्, ‘अन्य कैदीबन्दी हत्यारा हुन्भन्ने तरिकाले अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही भएको खै ?’
अहिलेकै सुरक्षा अधिकारीको अनुसन्धानबाट घटनाले निचोड नपाउने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । ‘घटना भएपछि प्रजिअ र डीएसपीको भूमिका माथि प्रश्न उठेकै छ । त्यहाँमाथि अनुसन्धानलाई गलत बाटोतर्फ मोडिदैछ,’ उनले भनिन्, ‘यो वा त्यो बहानामा घटनालाई पन्छाउने प्रयास भइरहेको छ । गलत भइरहँदा पनि सरकार रमिते बनेको छ ।’ घटनालाई वास्तविकताभन्दा बाहिर लगेर अनुसन्धान गर्ने प्रयास मान्य नहुने दाहालको भनाइ छ । यति गम्भीर घटनामा जिम्मेवार अधिकारीमाथि अनुसन्धान एवं छानबिन नहुनु तथा जिम्मेवारीमै रहिरहन दिनु शंकास्पद रहेको उनले बताइन् । भनिन्, ‘घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण मेटाउन पर्याप्त समय दिइएको देखिन्छ । उल्टै अनुसन्धानका लागि नयाँ टिमसमेत पठाइएन ।’
अहिलेकै अनुसन्धानले सही निचोड ननिस्कने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘आरोप लागेका अधिकारीकै मातहत भएकाले अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, बदनियत रहने देखिन्छ,’ दाहाल भन्छिन्, ‘सरकार गम्भीर भएर स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि प्रहरीको छुट्टै टिम परिचालन गर्नुपर्छ ।’ सुरुवातमै घटनालाई तोडमोड गरेको यकिन भएपछि ‘एक्सन’मा जानुपर्ने सरकार अहिलेसम्म मौन बस्नु दु:खद् भएको उनले बताइन् ।
‘कैदी मारिनबाट रोक्नका लागि भूमिका खेलेको देखिँदैन । गरिबका छोराको ज्यान अनाहाकमा गयो । कुटेर कारागारभित्र मान्छे मारेको घटनाले सुरक्षामा प्रश्न उठ्यो,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासन चुकेको छ । गम्भीर हेलचेक्राइँ भएको छ । लापरबाही गर्नेमाथि ‘एक्सन’ लिनुपर्ने गृह मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन विवादित अधिकारीकै मातहतमा छाडिदिएको छ ।’
अर्कोतर्फ दुवै कैदीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनेर प्रहरीले शंकास्पद हिसाबको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । खाँदबारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रनाम जयरुले कैदीको मृत्यु उपचारका क्रममा नभएको बताए । ‘अस्पताल ल्याइपुर्याउँदा एक जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । एक जनाको अस्पताल ल्याउनसाथ मृत्यु भयो,’ उनले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा ल्याइएका कैदीको राम्ररी उपचार सुरु गर्न नपाउँदै ज्यान गएको हो ।’ कैदीलाई उपचारका लागि ल्याएको कुरा सही भएको तर, उपचारका क्रममा मृत्यु भएको विषय चैं गलत भएको डा. जयरुले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर बिहीबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लिखित आग्रह नै गरेका थिए । सरकारबाट न्यायिक समिति गठन गरी घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरी गम्भीरतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अनुरोध गरिएको शाक्यले बताए । पीडित पक्ष र राजनीतिक दलको आग्रहका आधारमा न्यायिक समितिको माग गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न छानबिन र अनुसन्धानप्रति पीडित पक्ष विश्वस्त हुन नसकेकाले अलग्गै न्यायिक छानबिनको माग गरिएको हो,’ शाक्य भन्छन्, ‘तर, सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएन ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव एवं अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगाना अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि समितिलाई फौजदारी मुद्दा सम्बद्ध कानुनले नचिन्ने बताउँछन् । मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाउने समिति मात्रै अधिकारिक हुने उनको भनाइ छ । उनले २४ घण्टा नै सुरक्षा प्रदान हुने कारागार अर्थात नेपाल सरकारको कार्यालयभित्र सरकारकै नियन्त्रणमा भएको घटना मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गतको फौजदारी कसूर बन्ने बताए । कर्तव्य ज्यान मुद्दा फैजदारी कसूरका रूपमा अदालत प्रवेश गर्ने भएकाले छानबिनका लागि न्यायिक समितिबाहेक अरु छानबिनको अर्थ नहुने ढुंगानाको भनाइ छ ।
‘कैदीको हत्या भएको कुरा सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर न्यायिक समिति गठन गरिएन । यतिका दिनसम्म नउठ्दा शव कुहिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जिल्ला समन्वय प्रमुखको आग्रहलाई समेत नेपाल सरकारले चासो नदिनु गम्भीर विषय हो । न्यायिक समिति बनाउन ढिला भइसक्यो । कानुनले नचिन्ने समिति बनाउँदै छानबिनका नाममा अल्झाउने र टार्ने काम भइरहेको छ ।’
घटनाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक प्रभावकारी अनुसन्धान र छानबिनका लागि दलहरुले कुनै दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । संघीय सांसदसमेत रहेका कांग्रेस संखुवासभा सभापति दीपक खड्का सर्वदलीय निगरानी कमिटी गठन गरिएको बताउँछन् ।
सर्वदलीय बैठकले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य हेमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । ‘प्रहरीको संलग्नतामा घटना भएको हो । दैनिकी काम गर्नेले लापरबाही गरेको देखिन्छ,’ खड्काले भने, ‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । छानबिन एवं अनुसन्धानको निगरानीका लागि दलहरुबाट कार्यदल गठन गरिएको छ ।’ घटनाको अनुसन्धान, छानबिन एवं समस्या समाधानका लागि दलहरुले खेल्न नसकेको प्रभावकारी भूमिकाका विषयमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनकराज दाहाल कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, त्यहाँभित्र कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भनेर निगरानी एवं निरीक्षण गर्ने तथा सुरक्षा प्रमुखसँग समन्वय गर्नेभन्ने दायित्व र कर्तव्य प्रजिअको हुने बताउँछन् । ‘कारागारको सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । भित्री र बाहिरी गरेर दुई ‘लेयर’को सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँको सबै वस्तुस्थितिका बारेमा प्रजिअ जानकार हुनैपर्छ । प्रहरी प्रमुखको भूमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ ।’
सुरक्षामा गम्भीर त्रुटि भएकै कारण राज्यको नियन्त्रणमा रहेको कैदी मारिएको दाहाल बताउँछन् । ‘सुरक्षा फितलो हुनु एकदमै गैरजिम्मेवार र गम्भीर विषय हो । यसमा सरकारको ध्यान गएकै होला,’ उनले भने, ‘कैदी मारिनु दु:खद् र नराम्रो घटना हो । कैदीले भाग्न खोज्नु स्वभाविक भएपनि भाग्न नदिने दायित्व सुरक्षा निकायको हुन्छ ।’ प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले घटनाको जानकारी भएन वा ढिलो जानकारी भयो भनेर उम्कन नपाउने दाहाल बताउँछन् ।
‘घटनाको छानबिनका लागि औपचारिकता निर्वाह गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको देखिन्छ । हुन त स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएला,’ उनी भान्छन्, ‘तर, सुरक्षामा भएको लापरबाहीलाई लिएर सरकारले बेलैमा प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखकै हेलचेक्राइँले घटना भएको देखिन्छ ।’ कैदी भाग्नु वा भाग्न खोज्नु गम्भीर विषय भएकाले सुरक्षा प्रमुखले तत्काल कारागार पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा बुझ्नुपर्नेमा त्यो गरेको नपाइएको दाहालको भनाइ छ ।
‘सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी भयो । एकदमै लापरबाही भयो । सुरक्षा अधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रजिअसहितका सुरक्षा प्रमुख कारबाही एवं प्रश्नको भागिदार बन्छन् । छानबिनबाट यथार्थ पत्ता लगाउने प्रयास गरिनुपर्छ ।’
कैदी बिहानका राति १ बजेतिर रड काटेर भाग्न खोजेको भनिएपनि प्रजिअ कार्कीले ६:३० बजेतिर र डीएसपी गोदारले ६:७ बजेतिर मात्रै घटना थाहा पाएको बताएका छन् । घटनाको जानकारी हुनसाथ आफूहरु कारागार पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको गोदार बताउँछन् । कैदी भाग्न खोजेको कुरा समयमै आफू, फिल्ड तथा ड्युटी अफिसरलाई जानकारी नहुँदा घटना हुन पुगेको उनले बताए ।
‘भाग्न खोेजेका कैदीलाई भित्र राख्यौं भनेर सञ्चारलाई जानकारी भएछ । तर, हामीलाई सञ्चारले खबर नै गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै थाहा पाएको भए कैदी मारिनबाट जोगाउन सक्ने थियौं । कार्यालय प्रमुखसहितका अफिसरलाई जानकारी नै भएन ।’ समयमै जानकारी नगराउने सञ्चार शाखामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सूर्य श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकिएको गोदार बताउँछन् ।
किटानी जाहेरी परेकाले दिएको बयानका आधारमा खुलेअनुसार थपविरुद्ध अनुसन्धान एवं कारबाही अघि बढ्ने गोदारको भनाइ छ । ‘पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको बयानका आधारमा अरुविरुद्ध पनि कारबाही अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । नौ जना कैदीलाई चैं संरक्षणका लागि हिरासतमै राखिएको छ ।’
अर्कोतर्फ रड काट्ने औजार कसरी कारागारभित्र पुग्योभन्ने प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा स्थानीय प्रशासनले प्रष्ट पारेको छैन । ‘कुनै वस्तु कारागारमा लैजाँदा जेलरको अनुमति चाहिन्छ । के प्रयोजनका लान लागेको भन्ने खुलाउनुपर्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘तर, कसरी औजार भित्राइयोभन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले पनि कारागारको सुरक्षा व्यवस्था फितलो थियोभन्ने प्रष्ट पार्छ ।’ भाग्न खोजेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा किन कारागारभित्र नै छिराइयोभन्ने अर्को प्रश्नसमेत उठेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख एवं उपसचिव पवनकुमार भट्ट ‘रुल अफ लको मेन्टेन’ नहुँदा घटना भएको बताउँछन् । उनी नेतृत्वको आयोगको टोली घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धानका लागि केही दिनदेखि संखुवासभामा छ । अरु मानवअधिकारवादी संघ संस्था पनि अनुगमनका लागि पुगेका छन् । भट्टले घटनास्थल पुगेर घटनाको अनुगमन एवं अनुसन्धानका क्रममा कारागारका कैदीबन्दी, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय, कारागार प्रशासन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पीडितका आफन्त, घटनास्थल वरपरका मान्छेहरुसँग बुझ्ने तथा छलफल गर्ने काम भइरहेको बताए ।
‘घटनाका बारेमा सबै पक्षसँग बुझिरहेका छौं । निष्कर्षमा पुगेपछि सबै सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको चरम लापरबाहीले गम्भीर घटना भएको पाइयो । बाँच्न पाउने अधिकारको हनन हुँदा कैदीले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।’ घटना हुँदा सुरक्षा कमाण्डमा कमजोरी देखिएको र अहिले अघि बढाइएको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको भट्टको भनाइ छ । ‘कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान न्यायसंगत हुनुपर्छ । तर, त्यो देखिएन,’ उनले भने, ‘कमजोरी गर्नेकै मातहतमा अनुसन्धान सुरु भयो । अनुसन्धानले आमनागरिक र पीडित पक्ष आस्वास्त हुने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र गृह मन्त्रालयबाट छानबिन समिति बनाएपनि नागरिक आश्वास्त हुन सकेका छैनन् । ‘विषय विज्ञसहित बाहिरका मान्छेहरु राखेर छानबिन समिति बनाउनु पर्ने थियो । नेपाल सरकारकै अन्य निकायलाई जोड्न सकेको भए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा अधिकारीको चरम लापरबाही र गल्तीका कारण घटना भएको देखिन्छ । तर, उनीहरुमाथि सरकारले अनुसन्धान नै गरेको छैन ।’
पीडितलाई जेलर र असइविरुद्ध मात्रै जाहेरी दिन लगाएर सुरु गरिएको अनुसन्धान गलत भएको भट्ट बताउँछन् । अर्कोतर्फ कारबाही हुनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीकै मातहतमा अनुसन्धान गरेर कानुनको मूल्य र मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरिएको उनले बताए । ‘घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि सुरु भएको अनुसन्धान न्यायसंगत छैन । गम्भीर ध्यानआकर्षण भएकैले मानवअधिकार आयोग आफैंले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘निष्कर्ष, निचोड र वास्तविकता कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी खटिएका छौं । प्रजिअ, डीएसपीसहित कारागार प्रशासनको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ ।’
अधिकारीहरुले आफू जोगिने हिसाबले अनुसन्धान अघि बढाइरहँदा नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए । ‘संरक्षण एवं सुधारका लागि राखिएको कारागारभित्र कुटेर कैदी मारेको गम्भीर घटनामा सरकारले चासै दिएको देखिँदैन । विवादास्पद भूमिका देखाइरहँदा पनि सुरक्षा प्रमुखहरु परिवर्तन गरिएको छैन । तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो,’ भट्टले भने, ‘जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान एवं छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । उल्टै घटनाको प्रमाण नष्ट गराउने हिसाबका गतिविधि भइरहेका छन् ।’
हरेक दृष्टिकोणले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा सुरक्षा अधिकारीले पन्छिने प्रयास मात्रै गरिरहेको उनले बताए । ‘कारागारको घटनामा उहाँहरु स्वतह जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, कारागार प्रशासनलाई मात्रै दोष देखाएर उम्किन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘अधिकारीहरुका पाइलैपिच्छे कुरा बाझिन्छन् । कुरा बाझिनेवित्तिकै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन ।’ आयोगले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने जानकारी उनले दिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई छानबिन टोलीले काम गरिरहेकाले धेरै प्रश्न गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका आधारमा कसरी अगाडि बढ्नेभन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले आरोपितविरुद्ध जाहेरी परेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ समितिले घटनाको वास्तविकतासम्म पुगेर यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्नेमा विश्वस्त हुन भट्टराईको आग्रह छ ।
‘अरुतिरबाट आएका सूचनामाथि पनि मध्यनजर गर्दै घटनालाई गृहले नकिजबाट नियालिरहेको छ । सत्यतथ्य प्राप्त हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र कारबाहीमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । अहिलेको छानबिनबाट आएको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक परे अरु समिति पनि बनाएर छानबिन गरिने छ ।’ घटनाको अनुसन्धानका लागि अर्कै टोली भने नपठाइएको भट्टराईले बताए ।
घटना हुँदा निमित्त जेलर काजमा
पीडितका तर्फबाट निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरेविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । तर, घटना भएका समयमा उनी काजमा बसेको खुलेको छ । त्यो समयमा सहायक कम्प्युटर अप्रेटर इन्द्रनारायण यादवले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रजिअसँग स्वीकृति लिएरै साउन १७ देखि २३ गतेसम्मका लागि आफू काजमा काठमाडौं गएको घिमिरेले बताए ।
‘म ६ दिनका लागि काजमा थिएँ । अफिसकै काम लिएर काठमाडौं गएको हुँ,’ उनले भने, ‘कारागार विभाग र गृह मन्त्रालय पुगें । म काजमा बसेकै बेला घटना भएको हो ।’ साउन २४ गते बुधबार बिहान १० बजे उनी कार्यालयमा हाजिर हुने तयारीमा थिए । तर, बिहानका राति नै घटना भयो । ‘घटना हुँदा म काठमाडौंबाट आइसकेको थिएँ । खाँदबारीस्थित घरमै सुतिरहेको थिएँ । राति नै कैदी भाग्न खोेजेको जानकारी आयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तत्काल प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएँ । भाग्न खोजेकालाई भित्र राखियो भनेपछि राति कारागार गइँन । बिहान पुग्दा अस्पताल लैजान भनेर दुई जनालाई सिकिस्त अवस्थामा बाहिर निकाल्दै गरेको देखेको हुँ ।’
कार्यालयमा हाजिर नभएपनि मानवीय हिसाबले कैदीको उपचारमा भने सक्दो सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । काजमा बसेका बेला घटना हुँदा पनि आफूलाई ओरोप लगाएको गुनासो उनले पोखे । ‘अफिसकै कामले काजमा बसेको म हाजिर हुन नपाइकन घटना भएको छ । तर, पनि मैले गर्नुपर्ने सबै भूमिका निर्वाह गरें,’ घिमिरेले भने, ‘उल्टै मविरुद्ध जाहेरी परेको छभन्ने सुनें । म निर्दोश छु ।’
बिहान ७ बजे हाराहारीमा प्रजिअ र डीएसपी नै कारागारमा आइपुगेको उनले बताए । ‘म १०–५ को कर्मचारी हुँ । त्यहाँमाथि अरुलाई नै जिम्मेवारी दिएर काजमा थिएँ,’ उनले भने, ‘हाजिर हुन नपाउँदै घटना भएको छ । त्यही पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गर्दै मलाई नै दोषी देखाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ घिमिरेले आफ्नै कारणले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आएको दाबीसमेत गरे । ‘म थिइन भने वास्तविकता बाहिर आउने थिएन । घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्छु । दोषी रहेछु भने मलाई कारबाही हुँदा कुनै आपत्ति हुने छैन,’ उनले भने ।
कारागारका कैदीले आइतबार घटनामा कारागार प्रशासनको कुनै कमजोरी नरहेको निवेदन प्रजिअलाई दिएका छन् । निवेदनमा ८८ जना कैदीको हस्ताक्षर छ । उनीहरुले कर्मचारीमाथिको आरोप फिर्ता लिएर कारागारको बाहिरी प्रशासन सुचारु गराइदिन पनि प्रजिअसँग माग राखेका छन् ।
डीएसपी गोदारले पनि घटनामा निमित्त जेलर घिमिरेको दोष नरहेको भनेर पीडितलाई सम्झाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘उहाँ काजमा हुनुहुँदो रहेछ । त्यो कुरा पीडितलाई भनियो,’ गोदार भन्छन्, ‘तर, पीडितले नमानेपछि हाम्रो केही लागेन । जाहेरी परेपछि सुक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
