काठमाडौँ । विज्ञहरुले असक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी जस्ता ठूलाठूला काण्डहरुमा संलग्न माथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला विज्ञहरुले कुसल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा आंैल्याएका हुन् । पछिल्ला समयमा सरकारले विभिन्न संस्थानहरुमा गर्ने नियुक्तिहरु पनि विवादास्पद हुँदै आएका छन् । यसलाई विज्ञहरुले नेतृत्वले अपराधिकरणलाई दिएको प्रसयको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
नेपाल भन्दा खतरनाक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका विश्वका कतिपय मुलुकहरु शान्ति प्रक्रिया पछि विकासको अग्रपक्तिमा रहेर विश्वकै नमुना मुलुकमा आफनो नाम लेखाउन सफल भइसकेको दृष्टान्त दिँदै उनीहरुले मुलुकको असफलताको कारक असफल नेतृत्व भएको दाबी गरेका हुन् । नेतृत्वले सर्वोपरि हीतमा अडान लिन नसक्नु, कानूनी शासनको कार्यान्वयन गराउनबाट चुक्नु, पार्टी विशेष र गुट विशेषको नेतामा आफूलाई सिमित राख्नु लगायत कारण नेपालले विकासको फड्को मार्न नसकेको टिप्पणी उनीहरुको छ ।
विशेष गरेर विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुनेगरी जातिय द्वन्द्वमा परेको मुलुक रुवाण्डा र कोलम्बियाले आफूलाई विकासको गतिमा अघि बढाएर विश्वको ध्यान तान्न सफल भइरहेका बेला नेपाल भने आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको र त्यसको कारण नेतृत्व नै भएको उनीहरुको तर्क छ ।
असफल नेतृत्व
नेतृत्वले प्राप्त उपलब्धिको महत्व, संरक्षणका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, समय र आफ्नो कार्यभार बोध गर्न नसक्दा त्यसले राष्ट्रलाई नै असफलतातर्फ धकेल्दै लगेको टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन् । द्वन्द्वविद् डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले नेतृत्वले सही निर्णय र अडान लिन नसक्दा स्वार्थ समूहले जता लग्यो त्यतै बहकिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उही साधनस्रोत र परिवेशमा अरुले गरेको उन्नतिको विश्लेषण नगरि नेतृत्वमा मपाईत्व प्रवृति हावी हुँदै जानु मुलुकका लागि खतरनाक रहेको दाबी गर्नुभयो । नेतृत्वको असफलताले मुलुकमा विभिन्न किसिमका अस्थिरताको बिजारोण गरेको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘नेतृत्वले एउटा अडान नलिँदा,एउटा समूहले आएर माईतीघर मण्डलामा धर्ना बस्छ । नेतृत्व त्यतैतिर जान्छ । राज्य निर्माणमा नेपाल पूर्ण रुपमा असफल भएका छौं । हाम्रा नेताहरु त्यो सुन्न चाहँदैनन् । नेतृत्व सही हुनासाथै उ भन्दा तल भएकाहरुले गडबढ गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । कानूनी शासनलाई कार्यान्वयन गर्नेकुरा गर्ने मात्रै हो भने पनि अरु केही गर्नुपर्दैन । एउटा देशको प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रधानमन्त्री हो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? राज्यको प्रधानमन्त्रीले राज्यलाई समय दिनुपर्छ । पार्टीको झगडामा व्यस्त भएका छन् । त्यस कारण नेपालका नेतृत्वको शैली पूर्णरुपमा असफल शैली हो । नेताहरुले सन्तुष्टि लिनुहुन्छ राम्रो गरेका छौं भनेर तर भित्र–भित्र अब तर्सिन थालेका छन् । अस्थिरताका बीउहरु अहिले जताततै देखिएका छन् । उहाँहरु प्रतिक्रियावादीहरु सल्बलाए भनेर गाली गर्नुहुन्छ । चारैतिर अशान्त भए पनि बीचमा शान्त बनाएर बसेको छ रुवाण्डा ।
बाहिरी देशसँग पनि त्यही अनुसार डिल गर्छ । पाउल कागामे आयो भन्ने बित्तिकै अफ्रिकन युनियनमा जाँदा बेग्लै शान छ । अमेरिका,बेलायतमा गएर प्रश्तुति हुँदा फरक रुपमा हेर्छन् । त्यो के कारणले भयो भन्दा पारदर्शी र दूरदृष्टिकोण भएको नेतृत्वले गर्दा भएको हो । उसले राज्य र नागरिकको लागि केही कुरामा सम्झौता गर्दैन । रुवाण्डाले आम नरहसंहार हुनेगरी जातीय तनावहरु भोगेर आयो । नेपालमा अहिले पनि नेताहरु जातीयता उचालेर राजनीति गरिरहेका छन् । त्यो सु–साइडर हो । यस्ता कुराहरुमा नेपालले अहिलेदेखि हेर्नुपर्छ । रुवाण्डाका धेरै कुराहरुबाट विश्वले सिकी रहेको छ । २९ वर्ष अघि ध्वस्त भएको देशले अहिले आफूलाई विश्व बैंक जस्तो संस्थाको डुइङ विजनेश इन्डेक्शमा राख्न सफल भएको छ । रुवाण्डाको राजनीतिमा, संसदमा महिलाहरुको संख्या विश्वमा सबैभन्दा राम्रो पर्छ । वैदेशिक लगानीमा मान्छेहरुको त्यस्तै आकर्षण छ । किगाली हेनुस् अहिले विश्वभरको पर्यटकको हब भएको छ । यी सबका लागि दूरदृष्टि भएको नेतृत्व चाहिन्छ । ’
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेका विश्वका कतिपय मुलुकले आफुलाई उदाहरणीय मुलुकको रुपमा स्थापित गराएको भएपनि नेपाल भने त्यसबाटोमा हिड्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका मुलुकहरुले वैज्ञानिक भूमि सुधार, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र प्रणालीको पुन:संरचनाको माध्यमबाट आफूहरुलाई विकास लगायत सबै दृष्टिकोणबाट अब्बल बनाउदै आएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको नेतृत्वबाट भने शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुंगोमा पुग्न नदिने र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको पनि विपक्षमा रहने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयोे ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संसारभरिका झन्डै तीन दर्जन मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व भएको र ती द्वन्द्वहरु शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट समाधान भएका छन् । ती मध्ये झन्डै ४० वटा मुलुकको शान्ति सम्झौतालाई नियाल्दा वैज्ञानिक भूमि सुधार , आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, पूरै प्रणालीको पुन:संरचनाको कुराहरु साझा देखिन्छ । यी तीनवटा विषयलाई सम्बोधन गरेका मुलुक सफल र सम्बोधन गर्न नसकेका मुलुकहरु चक्रव्युहमा फसेको देखियो । कोलोम्बियालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । २ सय वर्ष अघिदेखि द्वन्दको चपेटामा परेको र झन्डै ५० वर्षदेखि फार भन्ने कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले शसस्त्र द्वन्द्व गरेको मुलुक हो । त्यहाँ २०१६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि शान्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरे । शान्ति प्रक्रियामा कही कतै चुक छ कि भनेर गल्ती कमी कमजोरीमा कसैले कोट्याएन । त्यहाँको स्थिति र यहाँको स्थिति हेर्दा शान्ति प्रक्रियाका गर्व गर्न लायक विषयलाई हामीले ओझेलमा पार्र्यौ । कमी कमजोरी भएका विषयलाई उछालेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिने र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुराका पनि विपक्षमा रहने काम गरेको देखियो । ’
विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा विकाश सम्बन्धी रणनैतिक योजना निर्माण परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका डाक्टर सुनुर बर्माले सफल राष्ट्र बन्न सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेही र कानून कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध दीर्घकालिन सोच सहितको नेतृत्व आवश्यक पर्ने तर्क गर्नुभयो । लामो समय जातिय द्वन्द्वको चपेटामा परेको रुवाण्डा दीर्घकालिन सोच सहितको राजनीतिक नेतृत्वका कारण विश्वमञ्चमा सफल मुलुकको रुपमा स्थापित हुदै गएको उहाँको विश्लेषण थियो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘मैले धेरै कम आय भएका,मध्यम आय भएका अनि उच्च आय भएका देशहरूमा काम गरेको छु । यसले मलाई मानवीय प्रकोप पछिका देशहरूको आपत्कालीन अवस्थाहरू तुलना गर्ने मौका दिएको छ । मैले भूपरिवेष्ठित देशहरूमा पनि काम गरेको छु । रुवाण्डाको सफलताको कथा हेर्दा मेरो दिमागमा ती देशका विभिन्न संयन्त्रहरुको सम्झना आउँछ । रुवाण्डाले आफ्नो विकासलाई विभिन्न घटनाहरुबाट शिक्षा लिएर काम गरेको पाउँछु । उनीहरुले लिने हरेक निर्णय सिकाइमा आधारित छन् । रुवाण्डाको सरकारले जनताको पहुँच र सहजतालाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय लिएको देखिन्छ ।
सही निर्णय लिन र निर्णयमा पुग्न घटना र सिकाइ महत्वपूर्ण हुने कुरा रुवाण्डाको सरकारले बुझेर काम गरेको छ । अर्को तर्फ त्यहाँको हरेक निर्णय र विकासमा महिलाको सक्रिय सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ । रुवाण्डा सरकारले राजनैतिक व्यक्ति निर्माण गर्न विभिन्न चरण र काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तिनीहरुले आफ्नो योजना पहिले नै बनाएर राजनीतिमा आउने गरेका छन् । रुवाण्डा सरकार सफल हुनुको पछाडी जनतासँग गरिने संवाद पनि हो । सरकारले हरेक निर्णय र परिवर्तन जनतालाई सजिलो गरि बुझ्ने भाषामा दिन्छ । त्यसले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास बढाएको छ । ’
जनतामा चरम निरासा
शान्ति प्रक्रिया पछिका सबै नेतृत्व पारदर्शी, दूरदृष्टि राख्ने, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुन नसकेका कारण जनतामा चरम निरासा बढ्दै गएको र त्यसले विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलाप बढाएको टिप्पणी विज्ञहरुले गरेका छन् । द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले सरकारको नेतृत्व जनताको पक्षमा नहुने र पार्टीको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्ताको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति हावी हुदै गएकाले मान्छेहरुमा निराशा मात्रै मौलाउदै गएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले नेतृत्वले आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने र जवाफदेही नहुने प्रवृतिले कानूनी राज्यको उपहास गर्नुको साथै आपराधिक गतिविधि र दण्डहिनता बढाएको दाबी गर्नुभयो ।
द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो ‘नेपालका सबै पार्टीहरुले आफ्नो पार्टी प्रणालीमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यदि मुुलुकको विकास गर्ने हो भने पार्टीभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ । दलभित्र विभिन्न आवाजहरु उठ्छन् । सुनुवाई हुँदैन । मान्छेहरुमा निराशा छाउँछ । जुन निराशाले अतिवादलाई सहयोग पुर्याउँछ । के भयो भने डिक्टेटर मान्ने ? केही मान्यताहरु सर्वमान्य हुन्छन् । रुवाण्डाले कसरी आफूलाई सफल राष्ट्र बनाउदै लग्यो ? हुतु र तुत्सीले भनाभन गरेनन् त्यसकारण वाक स्वतन्त्रता भएन भन्ने हो भने त्यो किलिङ एजम्सन हो । त्यो देशमा फेरि हुतु र तुत्सीबीच विवाद हुन थाल्यो भने काटामार हुन्छ । त्यस्तो कुरामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कानून र प्रणालीमा नियन्त्रण गर्ने कुरा गरिएको छ भने त्यो रेगुलेसन हो । योजनावद्ध रुपमा काम गर्नलाई कोही अठोट भएको, दृढ इच्छाशक्ति भएको र कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न तयार भएको मान्छे चाहियो । रुवाण्डा पछिल्लो २१ औं शताब्दीको विश्वका विकासको एउटा मोडल हुनसक्छ ।’
नेपालमा दात्तृ निकायको मनोमानी
नेपाल, कोलम्बिया र रुवाण्डाको द्वन्द्व र शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरु नेपालले विदेशी दातृ निकायको अवाञ्छित चलखेललाई रोक्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । वैदेशिक सहयोगलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक संयन्त्रमा प्रवेश गराई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा दात्तृ निकाय नै हाबी भएको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् । आवश्यकता, प्राथमिकता र समन्वयको अभावमा नेपालमा विकास निर्माणका कामहरु पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको र त्यसको कारक पनि नेतृत्व नै रहेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।
द्वन्द्व विश्लेषक डाक्टर उप्रेती भन्नुहुन्छ –‘नेपालमा विदेशी सहायता नियोगहरुको दादागिरी छ । त्यस्तो खालको दादागिरीलाई देश विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने मेकानिजमहरु छन् रुवाण्डासँग । विदेशी सहायता नियोगहरु च्याँ चुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन् । विदेशीहरुलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ सिक्न सकिन्छ रुवाण्डाबाट । समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्न सकिन्छ । नेपालमा समन्वय नभएको कारण भर्खरै कालोपत्रे भएको सडक भत्काएको देखेका छौं । रुख राखेर सडक कालोपत्र गरेको देखेका छौं । केवल समन्वय नभएको कारणले १० औं वर्षदेखि बन्दा बन्दैका आयोजनाहरु अलपत्र परेको देखेका छौं ।’
संविधानविद् देवकोटा भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासको बारेमा देश भित्र र बाहिरको बहस ठिक ढंगले हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । शान्ति प्रक्रिया र विकासको बाटोमा कोलम्बियाले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय गर्न सकेकाले अहिले विकासको गतिमा अघि बढेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । नेपालमा भने आन्तरिक मामिलामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राख्ने गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘ उदाहरणका लागि ‘कोलम्बियामा फारको नेतृत्वले तिम्रो भइरहेको कानून मान्दैनौं, न्यायाधीश,अदालत, फौजदारी न्याय प्रणाली हामी मान्दैनौं । संक्रमण न्यायप्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति युद्धका बेलामा हाम्राबीचमा जे जति काम युद्धरत पक्षले गरेको छ त्यसलाई राजनीतिक अपराध मान्नुपर्छ । त्यसलाई आममाफी दिनुपर्छ भन्ने कुरा शान्ति सम्झौतामा लेखे । त्यो कुरालाई त्यहाँको नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्न तयार भए तर हामीकहाँ(नेपालमा) शान्ति ल्याउँछ की युद्धलाई भड्काउँछ भन्ने बारेमा डिभेट (बहस) भएन । त्यस कारण हाम्रो शान्तिप्रक्रियाका बारेमा देशभित्र पनि र बाहिर पनि ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकिएनछ भन्नु म चाहीँ ।
ठिक ढङ्गले सम्प्रेसण गर्न सकेको भए हामीले जुन प्रावधान राख्न खोजिरहेका छौ, यसले युद्धलाई बिस्थापित गर्ने र शान्तिलाई पुन:स्थापित गर्ने काम गर्छ भनेपछि यस्तो मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड खोज्न हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित तथ्य रहेछ नि त । त्यो कुरा हामीले सम्प्रेसण गर्न सकेका रहेनछौ । हिजो नरहसंघारकारी युद्धहरु थिए । अलअफ सडेन हामी शान्तिमा आइपुगेका छौं । शान्तिलाई प्रवद्र्धन गरेर अघि लैजानुपर्छ भन्ने मामिलामा कोलम्बियनहरुले बुद्धि पुर्याए र त्यहाँको शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तालाई नोम्बल पुरस्कार विजेता बनाए । हामीकहाँ(नेपालमा) शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारीलाई कँही कतै अपराधी बनाउन सकिन्छ की भन्ने प्रयत्न भइरहेको छ । ठ्याक्कै उल्टो छ बागडोर । ’
कोलम्बियामा शान्ति सम्झौता पछि भएको जनमत संग्रहको नतिजामा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मौन बसेको र संवैधानिक अदालतले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गरेकाले नेतृत्वले प्रभावकारी निकास निकाल्न सक्षम भएको टिप्पणी देवकोटाले गर्नुभयो । नेपालमा भने नेतृत्वहरुबीच सहमति बन्दैगर्दा पटक पटक अदालतबाट शान्ति प्रक्रियालाई सघाउनुको सट्टा जटिल बनाउने काम भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘ कोलम्बियामा शान्ति सम्झौता २०१६ मा हस्ताक्षर भयो । जनमत संग्रह गरियो । जनमत संग्रहबाट फेल भएपछि सबै अलमलमा परेको बेला त्यहाँको संवैधानिक अदालतले निकास खोजिदिएका कारण शान्ति सम्झौता सफल भयो । शान्ति सम्झौताका एक जना हस्ताक्षर कर्तालाई नोभेल पुरस्कार पनि दिइयो । हामीकहाँ शान्ति प्रक्रियालाई समाधान गर्नका लागि जब राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन्छ र अघि बढ्छ त्यसैबेला अदालतबाट यो वा त्यो ढंगले व्याख्या हुदै जान्छ जसले शान्ति प्रक्रियालाई सघाउँदैन, बढी भन्दा बढी जटिल बनाउने काम गर्छ । जति जति बेला शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ देश भित्र र बाहिरका शक्तिहरुले खोट देखाउँदै त्यसलाई भाँजो हाल्ने काम गर्छन् । यसको ठिक उल्टो कोलम्बियामा नेतृत्वबाट भएको निर्णयलाई देश भित्र र देश बाहिरकाहरुले समर्थन गरे । त्यसकारण कोलम्बिया र नेपालको तुलना गर्दा त्यहाँको अत्यन्तै उज्यालो पाटो र हामीकहाँ अध्याँरो देखिएका कारण हामीले प्रगति गर्न सकेनौ उनीहरुले प्रगति माथि प्रगति गरिरहेका छन् ।’
अन्तर्राष्ट्रिय विकास परामर्शदाता डाक्टर बर्मा विकास सहायताबारे राजनीतिज्ञहरु स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले विकास सहायतालाई राज्यका प्राथमिकताका योजना र आवश्यकताको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दे रुवाण्डाले विकास सहायताको सही सदुपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘रुवाण्डाका राजनीतिज्ञहरू विकास सहायता र मानवीय सहायताको उद्देश्यमा स्पष्ट छन् । रुवाण्डाले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा मात्र वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार गरेको छ । त्यहाँको नेतृत्वले आफ्नो एजेण्डा आफैँ बनाउँछ,त्यो अधिकार वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने निकायलाई दिदैन र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँग आफ्नो प्राथमिकता राख्न सक्षम छन् । सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिरबाट विदेशी सहयोग प्रयोग गर्देनन् ।’
रुवाण्डा र कोलम्बियाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने
द्वन्द्व विश्लेषक र शान्ति प्रक्रियाका पक्षपातीहरु नेपालले आफूजस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकले गरेको प्रगतिबाट सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सधै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिएको नेपालको नेतृत्वले रुवाण्डा र कोलम्बिया जस्ता मुलुकबाट सिक्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वरत दुवै पक्षको सही व्यवस्थापन, उनीहरु प्रतिको मानसम्मान, राज्यको आवश्यकता, जनताप्रतिको कार्यभार सगै जवाफदेही, सुसासन र कानुनको सफल कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औंल्याए ।
द्वन्दविद् डाक्टर उप्रेती भन्नुहुन्छ –‘रुवाण्डा र नेपाल दुवै भूपरिवेष्ठित देशहरु हुन् । रुवाण्डा र नेपाल दुवै शसस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देश हुन् । अल्पविकसित देशहरु हुन् । रुवाण्डाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरु मध्ये नेतृत्वको कार्यशैली पहिलो हो । मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व पारदर्शी, जवाफदेही,दूरदृष्टिकोण राख्ने,जनताका चाहना,मर्म अनुसार देशको विकास गर्छु भन्यो भने सबै उपायहरु आउँछ त्यो नेपालले रुवाण्डाबाट सिक्न सक्छ । पाउल कागामेकोे नेतृत्वलाई कसैले चुनौति दिन सकेको छैन । कागामेको नेतृत्वलाई पारदर्शी भएन,भ्रष्टाचार वा बद्मासी गर्यो भनेर औला उठाउन सकेको छैन । रुवाण्डा सरकारका मन्त्री,सचिवहरु लगायत वरिष्ठ व्यक्तिहरु सबै युवा छन् । मुलुकको विकासमा उनीहरुलाई भिजन २०२०–०५०ले गाईड गरेको छ । समाजका सामाजिक सद्भाव कसरी कायम गर्ने भन्नेमा रुवाण्डा अनुपम उदाहरण हो । सुशासनमा अब्बल छ । सडकमा एक जना कसैले ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्यो भने सिसिटिभि क्यामेराबाट अनुगमन गरी तत्काल जरिवानासहित कारबाही गराउने पूर्वधार तयार गरेको छ । त्यहाँ कसैलाई घुस खुवाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।’
संविधानविद् देवकोटाले अवस्था जे जस्तो भएपनि शान्तिपछिको समाजले पुन:संरचना र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माग गर्ने भएकाले ढिलै भएपनि नेपालले यो मार्ग समात्नुको विकल्प नभएको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘कोलम्बियामा हरेक मानिसहरुलाई सोध्नुभयो भने भिक्टिमहरुले अब हामीलाई केही चाहिएको छैन । मैले जस्तो फेरी अरु कसैले भोग्नु नपरोस् त्यत्ति हो मेरो माग भनेर भन्छन् । तर हामीकहाँ चाहीँ पीडा भन्ने पनि पुगेनछ कि ? कि युद्ध चाहीँ फाईट टु फिनिस गरेर सकाईदिएको भए एउटा पक्ष सबै सकिने र अर्को पक्ष हाबी हुने भएको भए चाहीँ बरु समाधान हुने थियो । वीनवीन अवस्थामा आएका कारणले मैले नसकेर होइन, मैले क्षमा दिएर अर्को पक्ष आएको भन्ने मनोविज्ञानले पनि मान्छेलाई कन्फ्युज (दोधार) बनाएको छ भन्ने लाग्छ । यति हुदा हुदै पनि शान्तिपछिको समाजले पुन:संरचनाको माग गर्छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माग गर्छ । त्यो मार्ग बीचमा केही अलमललिए पनि अब त्यो मार्ग समात्नुको विकल्प छैन ।’
रोजगारी र कृषि उद्यमका नारा कागजमा मात्रै सिमित
हरेक सरकारले कृषि उद्यम र स्थानीय स्तरमा नै युवाहरुलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने कुरा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि सर्वसाधरणले त्यसको महशुस गर्न पाएका छैनन् । वैज्ञानिक भूमि सुधारका विषय पनि कागजमा मात्रै सिमित छन् । रोजगारीका अवसर श्रृजना नहुँदा दैनीक विदेशीने युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको छ भने मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ ।
विज्ञहरु कृषि उद्यमी र रोजगारी श्रृजना गर्ने सवालमा रुवाण्डाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले सानो मुलुक भएपछि त्यहाँको सरकारले कुनैपनि जमिन बाँझो नराख्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरेर कृषकलाई उत्पादनमाथिको सुरक्षा प्रत्याभुति गर्ने र ठूलाठूला परियोजनामार्फत रोजगारी श्रृजना गर्ने गरेकाले युवाहरु रुवाण्डा छाडेर अन्यन्त्र जाने अभ्यास नरहेको बताउनु भयो ।
डा.उप्रेति भन्नुहुन्छ– ‘रुवाण्डाले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेको छ । ल्याण्डपुलिङ आयोजनाहरु भनेर ठूला–ठूला परियोजनाहरुमार्फत ऋण उपलब्ध गराउने,रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनको न्युनतम मूल्य तोकेर ग्यारेन्टी गरिदिने भएकाले रुवाण्डाका युवाहरु गाउँ छोडेर शहर वा अन्य मुलुक जाने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उनीहरु आफ्नो गाउँमा खुशी छन् । किसानको संरक्षण गर्ने शैली नेपालले सिक्नुपर्छ । ‘फार्मर फष्र्ट’ भन्ने नारा छ । किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । किसानको उत्पादनको हिसाव गरेर लागत,मुनाफा न्युनतम मूल्य अनिवार्य तोकेको छ । त्यो भन्दा तल गएर कसैले किनबेच गर्न पाउँदैन । यसले उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने भयो । राज्य निर्माणमा युवा शक्तिको परिचालन कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग सिक्न सकिन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय विकास परामर्शदाता डाक्टर बर्माले सुशासन र सुरक्षा सफल राष्ट्रको पहिचान हुने यी दुई कुराले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कला पनि रुवाण्डाबाट सिक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रुवाण्डालाई फाइदा दिने मुद्दाहरू भनेका सुशासन र सुरक्षा हुन् । किन भने पर्यटकले हरेक पाइलामा भ्रष्टाचारको नकारात्मक नतिजा भोग्नुपर्छ । त्यसैले कुनै नि देशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । रुवाण्डाले गोरिल्लालाई धेरै सफलतापूर्वक र स्मार्ट रूपमा ब्रान्ड गर्न सफल भएको छ । रुवाण्डा सरकारले पर्यटन लाई समर्थन गर्नको लागि बनाएको पूर्वाधार उल्लेखनीय छ । मलाई लाग्छ नेपाल भगवानले उपहार दिएको देश हो । यहाँको प्रकृतिको कारण नेपाल मनपराउने र नपराउनेमा मानिसहरु विभाजित हुँदैनन् । नेपालले विश्वको ध्यान तान्न सक्नेगरी पर्यटकिय स्थल वा पहिचानलाई ब्राण्डिङ गर्नसक्नुपर्छ । ’
कर्मचारी प्रशासनको पुन: संरचना
नेपालले रुवाण्डाबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु मध्ये कर्मचारी संयन्त्रको पुन: संरचना पनि हो । अहिलेको निजामति प्रणाली खारेज गरी चुस्तदुरुस्त संयन्त्र बनाएर त्यसलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीबाट समग्र देश विकास सम्भव नहुने तर्क उनीहरुको छ ।
डाक्टर उप्रेती भन्नुहुन्छ– ‘ अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको कर्मचारीले नमाने पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही गर्नसक्ने होइन । हदै गर्ने भनेको सरुवा गरिदिने हो । एक पटक एक ठाउँमा जागिर खाएपछि जे गरेपनि हुने जस्तो अवस्था रहेसम्म देश विकास हुने परिकल्पना भएन । यो कर्मचारी परिचालन संयन्त्र रुवाण्डा जस्तो नेपालले ल्याउनै पर्छ । ल्यायो भने नेपाललाई धेरै मद्दत गर्छ । सानो देश तर कडा कानूनी शासन छ । त्यहाँ नागरिकहरुको सन्तुष्टि पनि छ ।’
