७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्छौंः शिक्षामन्त्री पोखरेल कृषकलाई १७ हजार ४७७ बोरा युरिया मल वितरण पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य वर्षा, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन: किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि अनुदान नगुम्ने चितवनमा स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो बाँडिएका विपी, हेपिएका पुष्पलाल देशभर एकैदिन ४७ विपद् घटना, पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन, केही प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा (तस्बिरहरु) देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन, अब उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गा भूमि बैंकमार्फत… ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार प्रत्याभुतिका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक–न्यायाधीश हरि फुयाँल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गः सुरुङमार्ग बनाउन ५० अर्बको ठेक्का सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक)मा बन्ने सुरुङमार्गसहितका विशेष पुल निर्माण गर्न नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीसँग शुक्रवार ठेक्का सम्झौता गरेको छ । रू। ५० अर्ब १४ करोड लगानीमा साढे ३ वर्षभित्र सुरुङमार्गसहितका विशेषखालका पुल निर्माण गर्न सेनाले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सुरुङमार्गको दोस्रो प्याकेजको पूर्वयोग्यता ९पीक्यू०मै अनियमितता, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै यस प्रक्रियालाई नै रद्द गरेर पुनः खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनकै बीच सेनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । यद्यपि विभागीय मन्त्रालय रक्षामार्फत लेखा समितिलाई एक साताअघि पत्र लेख्दै नेपाली सेनाले पीक्यू रद्द गर्न दिइएको निर्देशनमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

तर, कुनै पनि निकायबाट परिपत्र नआएपछि साविककै कार्यतालिका अनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको सेनाले जानकारी दिएको छ । चैत १९ गते समितिले मन्त्रालयमार्फत सेनालाई दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले कुनै निर्देशन नदिएपछि सेनाले ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव वैशाख १२ गते स्वीकृत गरेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिको ३ दिनपछि समितिले सीधै नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेर पुनः प्रक्रिया रद्द गरी जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।