२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको नेतृत्व वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई



अ+ अ-

काठमाडौं । न्यायपालिकाको नेतृत्व आजदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सम्हाल्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गतेदेखि सेवा निवृत्त हुनुभएपछि उहाँले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको हो ।

पदबहालीका क्रममा कामुु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान र कानुनका आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई हेरेर चुस्तदुरुस्त तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीले महसुस हुने गरी छिटो मुद्दा फछ्र्यौट गर्न आगामी दिनमा चाल्ने कदमका बारेमा न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन गर्न कामहरु तय गर्ने बताउनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिकाको सुधारका लागि सिङ्गो समूह नै लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै न्यायाधीशहरु र प्रशासनले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस भइसकेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिएको छ । श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी वर्ष २०८१ असोजसम्म हुनेछ । न्याय सेवाको अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभएका कार्यकालमा अदालतमा रोकिएका कामहरु प्रारम्भ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रासस