काठमाडौं । जनता समाजबादी पार्टीले आफूहरुलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी गर्दे लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाई हुदैछ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा रिटको सुनुवाई हुन लागेको हो । पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निस्कासन गरेको थियो ।
त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।तर यादबले गरेको निर्णय पार्टीको निर्णय नभएको भन्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्बाचन आयोगमा आफै गई ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो ।
चारमन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उनिहरुले आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।
