२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
हात्तीको आक्रमणसहित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण एडिबीको सहयोग सन् २०२९ सम्म २.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र खरिद ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा : विस्तृत मुद्रा प्रदाय लक्ष्यभन्दा माथि सडक पूर्वाधार र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना कानुनी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट टेबल अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय छः उद्योगमन्त्री दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन वार्तापछि स्थगित, माग सम्बोधनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने सहमति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भेन्टिलेटर , अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

 काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर , अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै  कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको व्यक्ति उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि कोभिडको उपचार हुने भनिएको कुनै पनि अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र  अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।

“हरेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रा विशेषज्ञ पठाई उचित उपचारको व्यवस्था गर्नू,आइयियू तथा भेन्टिलेसनको प्रयोग गर्नका लागि विशेषज्ञको ब्यवस्था गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यतिकै थन्किएर रहेका आइसियू तथा भेन्टिलेसन मेसिनहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई प्रयोगमा ल्याउनू ।” नेपालको संविधानको धारा ३५ ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेशमा भनिएको  छ ।

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र  अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।

“हरेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रा विशेषज्ञ पठाई उचित उपचारको व्यवस्था गर्नू,आइयियू तथा भेन्टिलेसनको प्रयोग गर्नका लागि विशेषज्ञको ब्यवस्था गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यतिकै थन्किएर रहेका आइसियू तथा भेन्टिलेसन मेसिनहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई प्रयोगमा ल्याउनू ।”

 संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेशमा भनिएको  छ ।