२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
अर्थमन्त्रीको दाबीः सरकारले सय दिनमा अभुतपूर्व काम गरेको छ लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य (पूर्णपाठ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरिने, पुँजी परिचालन लागत घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कुटनीतिमा सरकार प्रतिवद्धः परराष्ट्रमन्त्री खनाल उद्योग समितिद्वारा बालाजु औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनयन कञ्चनपुरमा हात्ती प्रभावित बस्तीमा स्वचालित बत्ती पर्वतका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ आज अपराह्न ३ः४० बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चले भन्यो “त्यो अहिले पर्दैन”, कारण के हो जवाफ लिएर आउनु



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले अन्तरम आदेश जारी दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराउनुभएको शपथविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा  परेको रिट माथी आज सुनुवाई भएको थियो । शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण नगरि ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै सपथ गरेको भन्दै बिभिन्न चार वटा रिट दर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले गत आइतवार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो  ।

संसदको ठूलो दलको हैसियतमा यही वैशाख ३१ गते शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण नगरि ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभएको थियो । ओलीले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेकाले ३१ गतेको शपथ बदर गरेर अर्को पटक शपथ लिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते लिएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रो पटक शपथ ग्रहण गर्नू र गराउनू भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो  । शपथबाट राष्ट्रपति भण्डारी र र राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान भएको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।