मनाङ, असार २२: लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा निर्माणको तयारीमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी संशोधित डिजाइन र नयाँ स्थानमा अघि बढाइएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत विद्युत विकास विभागबाट प्राप्त कागजात उद्धृत गर्दै मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानले आयोजनाको संशोधित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), संशोधित वातावरणीय अध्ययन (आईईई/ईआईए), संशोधित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा संशोधित उत्पादन अनुमतिपत्र हालसम्म स्वीकृत नभएको जनाएको छ।
अभियानका अनुसार प्रारम्भिक स्वीकृतिअनुसार बेँसीसहर नगरपालिका–६ मा बाँध र वडा नं. १० मा विद्युत्गृह निर्माण गर्ने अनुमति पाएको आयोजनाले अहिले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ र ९ मा बाँध तथा बेँसीसहर नगरपालिका–१० को भोटेफाँट क्षेत्र नजिक विद्युत्गृह निर्माण गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। सुरुङको सट्टा पेनस्टक पाइप प्रयोग गर्ने संशोधित डिजाइनअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाइएको दाबी अभियानको छ।
विद्युत विकास विभागले उपलब्ध गराएको पत्रमा संशोधित डीपीआर, आईईई/ईआईए र पीपीए विभागमा पेश नभएको तथा संशोधित उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अध्ययनकै चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको अभियानले जनाएको छ। विभागले अध्ययनका लागि दिइएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा संशोधित संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको जवाफ दिएको पनि अभियानको भनाइ छ।
यही विषयलाई लिएर मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानका सरोजचन्द्र रेग्मीसहितले विद्युत विकास विभाग र दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले असार ९ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार २६ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
अदालतले २०८२ चैत ११ गते विद्युत विकास विभागले आयोजनालाई दिएको सैद्धान्तिक सहमतिसम्बन्धी सक्कल फाइलसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ।
रिट निवेदनमा आयोजनाले २०७४ असोज १ गते उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि आठ वर्षसम्म भौतिक निर्माण सुरु नगरेकाले विद्युत नियमावली, २०५० बमोजिम उक्त अनुमतिपत्र स्वतः निष्क्रिय हुने जिकिर गरिएको छ। त्यसपछि दिइएको सैद्धान्तिक सहमति तथा संशोधित डिजाइनलाई कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानका संयोजक राम थापाले विभागबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको विवरण प्राप्त भएकाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने अपेक्षा रहेको बताए। अभियानका सचिव सुरेशकुमार प्रधानले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
अभियानले आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने दाबी गर्दै सिटिजन्स बैंकलाई पनि पत्राचार गरी मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म थप वित्तीय लगानी नगर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। साथै विद्युत विकास विभागलाई निर्माण कार्य रोक्न माग गरिएको अभियानका कोषाध्यक्ष नेत्र गुरुङले जानकारी दिए।
अभियानका सदस्य सरोजचन्द्र रेग्मीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइए प्रभावित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
यस विषयमा दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेड तथा विद्युत विकास विभागको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा असार २६ गते हुने अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइपछि आयोजनाको आगामी कानुनी अवस्थाबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
